पुणे जिल्ह्यात ६,५०० पेक्षा अधिक पोक्सो प्रकरणे प्रलंबित, कायदेशीर तज्ञांचा मते उशीर दोषींना फायदा
पुणे जिल्ह्यात ६,५०० पेक्षा अधिक पोक्सो प्रकरणे अजून प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेत उशीर होणे दोषींना फायदेशीर ठरत आहे, असे कायदेशीर तज्ञांचे मत आहे.
घटना काय?
पुणे जिल्ह्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत अनेक गंभीर खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पुरावे साठवण्यापासून ते सुनावणीपर्यंत करोन कालावधी मुळे पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी वेळ लागतो.
कुणाचा सहभाग?
पोलिस विभाग, बाल संरक्षण संस्था आणि लोक न्यायालये यांचा कोर्टांकडे पुनर्निर्देशनाचा सहभाग आहे. सामाजिक संघटना आणि कायदेशीर तज्ञांच्या मते, पुरावे वेळेत उपलब्ध न होणे आणि न्यायालयातील प्रकरणांची गर्दी ही मुख्य कारणे आहेत.
अधिकृत निवेदन
२०२३ मधील तपासानुसार, पुणे जिल्ह्यात ६,५१२ पोक्सो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की उशीरामुळे साक्षीदारांचे स्पष्ट साक्ष्य कमजोर होते, ज्यामुळे दोषी मुक्त होण्याची शक्यता वाढते.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- पुणे जिल्ह्यात पोक्सो खटल्यांचा ताळेबंद: ६,५१२ प्रकरणे
- २०२१ ते २०२३ दरम्यान ४०% प्रकरणे अजून निकालासाठी प्रलंबित
- दोषी ठरलेल्या प्रकरणांपेक्षा निर्दोष मुक्तता प्रकरणे ३०% अधिक
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियांचा वेग वाढवण्यासाठी विविध कार्यक्रम सुरू केले आहेत. विरोधकांनी पोलीस तपासातील कमतरता आणि कायदा अंमलबजावणीतील उशीर यावर टीका केली आहे. सामाजिक तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे पीडितांचे मनोबल कमी होते आणि सामाजिक न्यायाचा विश्वास कमी होतो.
पुढे काय?
पुणे जिल्हा न्यायालयाने २०२४ मध्ये पोक्सो प्रकरणांवर वेगाने सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे तपास प्रणाली सुधारण्यासाठी समन्वय वाढविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
About The Author
