पुणे जिल्ह्यात 6500ाहून अधिक पोस्को प्रकरणे प्रलंबित, कायदे तज्ञांचा आरोप की विलंब आरोपींच्या फायद्याचे कारण
पुणे जिल्ह्यात पोस्को कायद्यांतर्गत 6500ाहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे आरोपींना अनपेक्षित फायदा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पोस्को कायदा, ज्याचा पूर्ण अर्थ Protection of Children from Sexual Offences आहे, 2012 मध्ये केंद्र सरकारने बालकांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी लागू केला होता.
घटना काय?
पुणे येथील पोस्को प्रकरणांमध्ये अनेक प्रकरणांची वाचन आणि सुनावणी तरीही प्रलंबित आहे. त्यामुळे आरोपी न्यायालयीन प्रक्रियेत अनिश्चित काळ अडकून राहत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम म्हणून काही प्रकरणांत आरोपींना लाभ होतो व ते बिनचूक बाहेर पडतात. 2021 मध्ये, एका कुटुंब सदस्याने एका 11 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला हा एक गंभीर प्रकरण आहे.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे जिल्हा पोलीस व विशेष महिला व बालक संरक्षण पथक (Child Welfare Unit)
- न्यायपालिकेतील विविध न्यायाधीश
- बालकल्याण विभाग
- सामाजिक संस्था
ही सर्व संस्था पोस्को प्रकरणांवर तपासणी व सुनावणी करतात आणि लक्ष ठेवतात.
प्रतिक्रियांचा सूर
कायदे तज्ञांच्या मते, पोस्को प्रकरणांतील विलंब होण्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- न्यायालयीन प्रक्रियेत वाढलेले बोझ
- पुराव्यांचा संकलन करण्यातील अडचणी
- साक्षीदारांच्या अनुपस्थितीच्या समस्या
यामुळे या प्रकरणांचे त्वरीत निराकरण खूप आवश्यक आहे. विरोधकांनी सरकारला या संदर्भात अधिक तत्पर पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.
अधिकृत निवेदन
पुणे जिल्हा पोलीस आयुक्तालयाने सांगितले की त्यांनी पोस्को प्रकरणांच्या तपासणीसाठी विशेष पथके स्थापन केली आहेत आणि प्रकरणे लवकर निष्पन्न करण्यासाठी न्यायालयांशी समन्वय वाढवण्यात आला आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- पुणे जिल्ह्यात 6500ाहून अधिक पोस्को प्रकरणे अजूनही प्रलंबित
- 2021 मध्ये नोंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या जवळपास 1200
- काही प्रकरणांत आरोपींना अटींवर सोडण्याचे निकाल
- पीडित परिवारांमध्ये अस्वस्थता
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारने या प्रकरणांची त्वरीत प्रक्रिया करण्यास दिशा दिली आहे
- पोलीस व न्यायालयीन कामकाज जलद करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू
- समाज कार्यकर्ते व बालकल्याण संस्था प्रकरणांवर जागरूकता वाढवण्याचे काम चालू ठेवले आहे
पुढे काय?
पोलीस विभाग आणि न्यायालयीन यंत्रणेने पुढील सहा महिन्यांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अर्ध्यापर्यंत कमी करण्याचे लक्ष ठरवले आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार पीडितांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि न्यायसंकल्पासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
About The Author
