पीएमसीच्या मालमत्तांच्या GPS मॅपिंगमधील कमतरता धोका निर्माण करते

पुणे महापालिका (PMC) आपल्या 3,000 सार्वजनिक मालमत्तांच्या जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम) नकाशा तयार करण्याच्या प्रकल्पात तांत्रिक अडचणी आणि विलंबामुळे मोठ्या सुरक्षा धोका निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश मालमत्तांचे अचूक स्थानिक माहिती मिळवून त्यांच्यावर होणाऱ्या अनधिकृत वापरांना प्रतिबंध करणे हा आहे.

घटना काय?

पुणे महापालिका GPS तंत्रज्ञानाचा वापर करून सार्वजनिक मालमत्तांचा विस्तार, व्यवस्थापन आणि अचूक नकाशा तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, प्रारंभिक तपासणीत 3,000 पैकी केवळ 55% मालमत्तांच्या GPS नकाशा तयार होऊ शकले आणि 6 महिन्यांत 25% विलंब झाला आहे. या तांत्रिक अडचणी आणि अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबामुळे मालमत्तांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.

कुणाचा सहभाग?

• पुणे महापालिका
• महापालिका भूमीसंघ
• स्थानिक आयटी कंपन्या
• GPS प्रणालीद्वारे नकाशा तयार करणारे तंत्रज्ञ
• स्थानिक नागरी संघटना

अधिकृत निवेदन

पुणे महापालिकेच्या आयटी विभागाचे प्रमुख श्री. राजेश देशमुख यांनी स्पष्ट केले की, तांत्रिक आणि माहिती संकलनाच्या अडचणींमुळे प्रकल्पाची प्रगती संथ झाली आहे. परंतु, या त्रुटी लवकर दूर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.

पुष्टी-शुद्द आकडे

1. 3,000 मालमत्ता GPS नकाशामध्ये समाविष्ट करण्याचा उद्देश.
2. आतापर्यंत केवळ 55% मालमत्तांचा अचूक GPS नकाशा तयार.
3. गेल्या 6 महिन्यांत नक्शे तयार करण्यात 25% विलंब.

तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया

GPS मॅपिंगच्या कमतरतेमुळे काही मालमत्तांवर अनधिकृत वसाहती वाढल्याचे स्थानिक अहवाल प्राप्त झाले आहेत. याप्रकरणी विरोधक पक्षांनी महापालिकेवर टीका केली असून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती आणि सभा आयोजित केल्या आहेत. नागरीक या विलंबामुळे निराश आणि संतप्त झाले आहेत.

पुढची अधिकृत कारवाई

• GPS नकाशा पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचा विचार.
• तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी नवीन तज्ञांची नियुक्ती.
• पुढील सहा महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस.

अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.

About The Author

नम्रता

See author's posts