पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ब्लू फ्लडलाइनमधील बेकायदेशीर बांधकामांची नोंदणी थांबवण्याची मागणी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) आयजीआर विभागाला ब्लू फ्लडलाइनमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय पुण्यातील जलप्रदूषण प्रतिबंध आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
घटना काय?
PCMC ने अधिकृत अर्जाद्वारे आयजीआर विभागाला सूचना केली आहे की ब्लू फ्लडलाइनवरील कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नोंदणीसाठी मान्य केले जाऊ नयेत. ब्लू फ्लडलाइन म्हणजे नदीकाठी पूर नियंत्रणासाठी निश्चित केलेली रेषा आहे. महाराष्ट्र सरकार या भागातील बेकायदेशीर बांधकामांसाठी कठोर तपासणी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत आहे.
कुणाचा सहभाग?
- PCMC हे संबंधित प्रशासनिक संस्थान आहे जे आयजीआर विभागासोबत समन्वय साधत आहे.
- राज्य पर्यावरण मंत्रालय व स्थानिक जल व्यवहार मंडळाने कायदेशीर मार्गदर्शन दिले आहे.
- न्यायालयीन आदेशांनुसार कामकाज सुरु आहे.
अधिकृत निवेदन
PCMC ने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “ब्लू फ्लडलाइनवरील कोणतेही अनधिकृत बांधकाम पूर आणि जैविक परिसंस्थेवर नकारात्मक परिणाम करणार आहेत. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया तातडीने थांबवावी.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
पुणे जिल्ह्यात सुमारे २५० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे ब्लू फ्लडलाइन परिसरात आहेत. या बांधकामांमुळे पूरधोका वाढण्याची शक्यता असल्याने नोंदणीवर बंदी घालणे आवश्यक आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- स्थानिक पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- विरोधक पक्षांनी देखील समर्थन केले आहे.
- अनेक बांधकामदारांनी आर्थिक नुकसान होण्याची तक्रार नोंदवली आहे.
पुढे काय?
PCMC आणि आयजीआर विभाग पुढील आठवड्यात संयुक्त कामकाज समिती स्थापन करण्याच्या योजना आखत आहेत, ज्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणि नोंदणी प्रक्रियेचे काटेकोर परीक्षण करता येईल.
About The Author
