नाशिकमधील ‘वॉक ऑफ शेम’ व्हिडीओंनी महाराष्ट्रात उभारली कायदेशीर चिंता
नाशिकमधील ‘वॉक ऑफ शेम’ प्रकरणाने महाराष्ट्रात कायदेशीर वाद वाढवल्या आहेत. या प्रकरणात पोलीसांनी काही आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी चालायला लावत त्यांना “कायदा व सुव्यवस्थेचा किल्ला” असे घोषित करण्यास भाग पाडले, ज्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले. यामुळे या पद्धतीच्या कायदेशीरतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
घटनेचे तपशील
नाशिकमधील काही पोलीस स्टेशनवर आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी चालताना सांगण्याची ही पद्धत वापरली गेली. या व्हिडीओजमुळे कायदे आणि मानवी हक्कांच्या संदर्भात चर्चा जोरात सुरू झाली आहे.
पोलिसांचा सहभाग
- नाशिक पोलीस तसेच महाराष्ट्रातील इतर पोलीस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांनी या पद्धती स्वीकारल्या किंवा वापरल्या आहेत.
- राज्य पोलीस विभागाचे अधिकारी म्हणतात की या प्रकरणांमध्ये कोणतीही हिंसक वागणूक नव्हती आणि कुणालाही त्रास दिला गेला नाही.
प्रतिक्रिया आणि चर्चा
- राज्य सरकार आणि पोलीस विभागाने आधीची माहिती पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- कायदा तज्ञांकडून या पद्धतीवर विरोधाभासी मतं मांडली गेली आहेत; काहींना ही पद्धत गंभीर नाही तर काहींनी कोरोना काळातील सार्वजनिक आरोग्य नियमांच्या उल्लंघनासारखी समजले.
- नागरिकांमध्ये कायद्याच्या मर्यादेबाबत जागरूकता वाढली आहे.
तात्काळ परिणाम
व्हिडीओजच्या व्हायरल झाल्यानंतर पोलीस विभागाने या प्रथेशी संबंधित उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदे आणि मानवाधिकार समन्वयकांनी या पद्धतींबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धती मर्यादित करण्यास सुरुवात झाली आहे.
पुढील टप्पे
- महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य पोलीस विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- या पद्धतींचा वापर कमी करण्यासाठी अधिकार्यांना मार्गदर्शन केले जाईल.
- या प्रकरणाचा पुढील तपशील काही आठवड्यांत सार्वजनिक केला जाईल.
Maratha Press कडून अधिक बातम्यांसाठी भेट द्या.
About The Author
