नाशिकमधील ‘Walk of Shame’ व्हिडिओ महाराष्ट्रभर व्हायरल; कायदेशीर चिंता वाढल्या
नाशिक शहरातील पोलिसांनी सार्वजनिक ठिकाणी अटक केलेल्या आरोपींना ‘Walk of Shame’ पद्धतीने चालवण्याचा व्हिडिओ महाराष्ट्रभर व्हायरल झाला आहे. या पद्धतीमुळे कायदेशीर आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे.
घटना काय?
नाशिक पोलिसांनी आरोपींना न्यायालयीन सुनावणी किंवा तपासादरम्यान सार्वजनिक स्थळी चालवणे आणि ‘कायदा आणि सुव्यवस्था ही आमची प्राथमिकता आहे’ असे मंत्रोच्चार करण्यासाठी लावणे सुरु केले आहे. या व्हिडिओंचे प्रमाण सोशल मिडियावर भरप्रमाणात वाढले आहे, ज्यामुळे मानवी अधिकारांच्या उणीव विषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कुणाचा सहभाग?
या पद्धतीची सुरुवात नाशिक पोलीस विभागाने केली असून, आता महाराष्ट्रातील इतर पोलिस ठाणे देखील ही पद्धत स्वीकारत असल्याचे दिसून येते. तरीही महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी यावर अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही, काही अधिकारी मात्र हिंसाचाराचा नकार देत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
- राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी या पद्धतीवर तीव्र टीका केली आहे.
- मानवाधिकार संघटना म्हणतात की, ही पद्धत आरोपींचे अपमान करण्यासाठी आणि न्यायिक प्रक्रियेचा भंग करण्यासाठी वापरली जात आहे.
- काही कायदेशीर तज्ज्ञांची मते आहेत की, पोलिसांनी कायदेशीर चौकटीत राहून कार्यवाही करणे आवश्यक आहे आणि मानवी हक्कांचा आदर करावा.
तात्काळ परिणाम
या व्हिडिओंच्या प्रसारानंतर पोलिसांबद्दल लोकांचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदांमध्ये ही पद्धत गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी वापरत असल्याचे सांगितले आहे, परंतु हिंसाचाराविषयी स्पष्ट नकार दिला आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिस विभाग यांनी या प्रकरणावर कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- मानवाधिकार आयोगाकडून देखील या विषयावर तातडीने अहवाल सादर करण्याची गरज आहे.
- आणि येणाऱ्या काही आठवड्यांत या पद्धतीच्या कायदेशीर स्थिरतेवर निर्णय अपेक्षित आहे.