नाशिकतील ‘Walk of Shame’ व्हिडिओ महाराष्ट्रभर व्हायरल, कायदेशीर चिंतेला शोभा
नाशिकमध्ये सुरू झालेला ‘Walk of Shame’ प्रयोग महाराष्ट्रातील पोलिसांमध्ये चर्चेचा विषय बनला असून, यामुळे कायदेशीर आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न उभे झाले आहेत. या प्रयोगात गुन्हेगारांना सार्वजनिक जागी जबरदस्तीने चालवून त्यांचा ‘Walk of Shame’ व्हिडिओ शूट केला जातो, ज्यामुळे जनतेमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
घटना काय?
पोलिसांनी गुन्हेगारांना सार्वजनिक ठिकाणी चालवून त्यांचा व्हिडिओ तयार करण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे. व्हिडिओंमध्ये आरोपींना “कायदा-विधीची किल्ला” म्हणून घोषणाही करायला लावले जाते. ही पद्धत मुंबई, पुणे आणि इतर ठिकाणीही पोलीस विभागात रुजू झाली आहे. नाशिक पोलिसांनी यामुळे जनतेवर तत्त्वतः प्रभाव टाकल्याचा दावा केला आहे, आणि पोलिसांनी हिंसा नाकारली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- नाशिक पोलिस विभाग: या प्रयोगाचे मुख्य प्रवर्तक.
- महाराष्ट्रातील इतर पोलीस ठाणे: मुंबई, पुणे यांसारख्या ठिकाणी देखील याचा अवलंब.
- स्थानिक प्रशासन व जिल्हा पोलीस: प्रयोगाला सहकार्य असण्याची शक्यता.
- सामाजिक कार्यकर्ते व मानवाधिकार संघटना: यांनी या पद्धतीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारी अधिकाऱ्यांनी या पद्धतीने कायद्याच्या सन्मानासाठी प्रयत्न असल्याचे सांगितले, परंतु विरोधक आणि मानवी हक्क संस्था यांनी याला शिस्तभंग आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदिस्तपणा लादण्याचा प्रकार म्हणून टिका केली. तज्ज्ञांच्या मते या पद्धतीमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या न्याय्य शिक्षेऐवजी मानसिक दबाव वाढेल आणि त्यामुळे ही पद्धत कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर अयोग्य ठरू शकते.
पुढे काय?
- व्हिडिओंच्या व्हायरल होण्यामुळे आणि टीकेमुळे महाराष्ट्र शासन आणि पोलीस विभागाने या प्रयोगाचा आढावा घेण्याचा संकेत दिला आहे.
- न्यायालयीन चर्चा आणि विचारविनिमयही होण्याची शक्यता.
- या संदर्भात व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होण्याचा संभाव्य धोका आहे.
- आगामी काळात अधिकृत मूल्यांकनानंतर नियमाबाहेरील कोणत्याही कृतींवर प्रतिबंध घालण्यात येऊ शकतो.
अधिक माहितीसाठी आणि अप-टू-डेट बातम्या जाणून घेण्यासाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
