नाशकातल्या ‘Walk of Shame’ व्हिडिओने महाराष्ट्रात भडकवले वाद; कायदेशीर प्रश्नांना उजेड
नाशिक जिल्हा पोलीस विभागाने अटक केलेल्या संशयितांना “कायद्याचा किल्ला” म्हणून सार्वजनिकपणे घालवले जाणारे ‘Walk of Shame’ व्हिडिओ महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत. यामुळे या पद्धतीवर कायदेशीर चर्चा आणि पोलिस पद्धतींची समीक्षा सुरु झाली आहे. पोलीस प्रशासनाने हिंसाचार होत नसल्याचे सांगितले असून काही विरोधक आणि मानवी हक्क तज्ज्ञांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
घटना काय?
नाशिकमध्ये पोलीसांनी अटक केलेल्या व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी लोकांसमोर ‘Walk of Shame’ मध्ये दाखवले जात आहे. या व्हिडिओंमध्ये आरोपींना “कायद्याचा किल्ला” म्हणून घोषित करीत पोलीस अधिकाऱ्यांकडून कठोर शब्दांत शपथ घेतल्याचे दिसते. हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसरले असून समाजात चर्चा आणि चिंताही निर्माण झाली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या पद्धतीमध्ये नाशिक पोलीस आयुक्तालयाची महत्त्वाची भूमिका असून, महाराष्ट्रातील इतर पोलीस ठाण्यांनी याची नक्कल केली आहे. प्रशासनाने याला अधिकाऱ्यांमध्ये शिस्त वाढवण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक हातोडा मानले आहे. मात्र विरोधक आणि काही कायदे तज्ज्ञ मानवी हक्कांच्या दृष्टीने याला विरोध करत आहेत.
कायदे आणि अधिकृत प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, यामध्ये कोणतीही हिंसा किंवा बळजबरी नाही. ही फक्त कायद्यानुसार शिस्तीची पद्धत आहे आणि आरोपींचा अपमान करण्याचा हेतू नाही. अधिकाऱ्यांनी आरोपींना कायद्याचा आदर करण्याच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित केल्याचेही सांगितले आहे.
तज्ज्ञांचा आणि विरोधकांचा सूर
मानवी हक्क संस्था आणि काही विधिमंडळ सदस्यांनी या पद्धतीवर गंभीर टीका केली आहे. त्यांनी याला कायदा विरोधी आणि मानवी हक्कांच्या विरोधात असल्याचे इशारा दिला आहे. अशा पद्धती थांबवण्याची मागणी करत समाजतज्ज्ञांनी पोलीस धोरणाची आणि कायद्यासंबंधी समीक्षा करण्याचे आवाहन केले आहे.
घटनाक्रम आणि आकडेवारी
सरकारने २०२६ मार्च पासून नाशिकमध्ये या पद्धतीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. गेल्या महिन्यात किमान १५० आरोपी लोकांसमोर यामध्ये दाखल झाले आहेत आणि या दरम्यान कोणत्याही गंभीर इजा किंवा मृत्यूची नोंद नाही.
तात्काळ परिणाम
व्हिडिओंच्या व्हायरल होण्याने पोलिसांच्या पारदर्शकता आणि कारवाईवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी टोलवणे, अपमान आणि मानहानी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु, काही नागरिक या पद्धतीला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने समर्थनही देत आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार आणि पोलीस विभाग या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्याचा निर्धार करत आहेत. मानवाधिकार आयोगासोबत चर्चा करून पुढील धोरणात्मक बदलांवर निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच, संबंधित कायदे आणि आचारसंहितेतील पद्धतींचे अद्ययावत पुनरावलोकन होणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
