केंद्र सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील 6% हिस्सेदारी विक्रीसाठी तयारीत
केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केले आहे की ती बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील 6% पर्यंतची हिस्सेदारी ओपन ऑफर फॉर सेल (OFS) मार्गे विक्री करण्यास तयार आहे. या विक्रीत 1% पर्यंतचा ग्रीन-शू ऑप्शन देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे मिळणारी रक्कम सुमारे 2,500 कोटी रुपयेच्या आसपास अपेक्षित आहे. या विक्रीमुळे केंद्र सरकारची बँकेतली हिस्सेदारी 75% च्या खाली येण्याची शक्यता आहे.
घटना काय?
केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणांतर्गत बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील हिस्सेदारीची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विक्रीतून सरकारला आर्थिक तरतूद करण्यात मदत होणार आहे आणि त्याचबरोबर बँकेच्या वाढवलेल्या गुंतवणूकदार समुदायाला सहभागाची संधी मिळणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रक्रियेमध्ये खालील घटकांचा सहभाग आहे:
- वित्त मंत्रालय
- सेबी (सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)
- बँक ऑफ महाराष्ट्र
- संबंधित आर्थिक सल्लागार
- विक्रीसाठी नियुक्ती झालेल्या बँकर्स आणि ब्रोकर्स
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाला वित्तीय तज्ज्ञांनी सकारात्मक दृष्टीने पाहिले आहे. त्यांच्या मते, ही विक्री सार्वजनिक गुंतवणूकदारांमध्ये बँकेची हिस्सेदारी वाढविण्यास मदत करेल आणि बँकेचा वित्तीय आराखडा मजबूत करेल. मात्र, विरोधकांनी सरकारवर टीका करत, ही विक्री सरकारी मालकीची कमतरता आणि बँकेवर नियंत्रण गमावण्याचा धोका असल्याचे म्हटले आहे.
तात्काळ परिणाम
या विक्रीने केंद्र सरकारच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील हिस्सेदारी 75% च्या खाली आणण्याची शक्यता निर्माण केली आहे, ज्यामुळे बँकिनिंग क्षेत्रात सरकार आणि खासगी भागधारक यांच्यातील संतुलनात बदल होऊ शकतो. यामुळे बँकेचे निर्णय प्रक्रिया करण्यात अधिक स्वायत्तता मिळू शकते.
पुढे काय?
वित्त मंत्रालयाने विक्री प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्याचे ठरवले आहे. या विक्रीसाठी सेबीची मंजुरी आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पुढील काही महिन्यांत ही विक्री प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
