अर्ध्या अधिकृत जंगलांना कायदेशीर संरक्षणासाठी वाट पाहावी लागणार
महाराष्ट्रातील अधिसूचित जंगलांपैकी सुमारे अर्ध्या हेक्टरला अद्याप कायदेशीर संरक्षण मिळालेले नाही, असे आरटीआयच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
घटना काय?
राज्य सरकारने 1 जानेवारी 2019 ते 30 जून 2025 या कालावधीत 1,21,198 हेक्टर क्षेत्रफळ जंगलांना रिजर्व्ड फॉरेस्ट म्हणून अधिसूचित केले, पण केवळ 65,611 हेक्टरांना कायदेशीर संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. त्यामुळे अतिक्रमण, अवैध तोड आणि पर्यावरणीय हानी होण्याचा धोका वाढत आहे.
कुणाचा सहभाग?
- वन विभाग: जंगलांचे संरक्षण आणि प्रशासन करण्याचे मुख्य जबाबदार.
- पर्यावरण मंत्रालय: नियम व धोरणांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
- स्थानिक प्रशासन: स्थानिक पातळ्यावरील नियंत्रण आणि देखरेख.
प्रतिक्रियांचा सूर
वनसंरक्षण तज्ज्ञ आणि पर्यावरण संघटना अधिसूचित जंगलांना लवकरात लवकर कायदेशीर संरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. याशिवाय, नागरिकही जागरूक होऊन सरकारकडून तत्पर कारवाईची अपेक्षा करत आहेत.
पुढे काय?
- वन विभागाद्वारे शिल्लक 55,000 हेक्टर जंगलांना रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित करण्याचा निर्णय पुढील सहा महिन्यांत घेण्यात येणार आहे.
- जरुरी पडल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
- कर्मचाऱ्यांची भरती करून संरक्षण कार्य मजबूत केले जाईल.
अधिक माहितीसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
