वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण: पोलिसांची निष्क्रियता, राजकीय संबंध आणि सामाजिक धक्का
शोकांतिकेची सुरुवात: आत्महत्येच्या मागची कथा
वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण हे केवळ कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रातिनिधिक उदाहरण नाही, तर पोलिस प्रशासनाची कार्यपद्धती, सामाजिक व्यवस्थेतील महिलांचे स्थान आणि राजकीय हस्तक्षेप यांच्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे प्रकरण आहे. वैष्णवीच्या आत्महत्येमागील पार्श्वभूमी, आरोपींचे राजकीय संबंध, पोलिसांच्या हलगर्जीची प्रकर्षाने उठून दिसणारी उदाहरणे आणि सरकारची भूमिका हे सर्व घटक सखोल अभ्यासास पात्र आहेत.
हगवणे कुटुंब आणि राजकीय संबंध: एक संभाव्य संरक्षक कवच?
वैष्णवी हगवणे हिने मे २०२५ मध्ये पुण्यात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तिच्या सासरच्या मंडळींनी – पती, सासरे, सासू, दीर व नणंद – यांनी शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचे तिच्या कुटुंबीयांनी आरोप केले. यातील सासरे राजेंद्र हगवणे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष असून, या प्रकरणाच्या राजकीय संदर्भामुळे हा गुन्हा केवळ कौटुंबिक स्वरूपात मर्यादित राहिला नाही.
कायद्याच्या कचखाऊपणाचा आरसा: पोलिसांची संथ आणि संशयास्पद भूमिका
या प्रकरणात पुणे पोलिसांची बाजू विचार करत असतांना, अनेक जागी गंभीर चूक समजण्यात येतात:
- मयुरी हगवणेच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष: नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मयुरी हगवणे हिने पौड पोलिस ठाण्यात सासरच्या त्रासाविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. तरीही, संबंधित पोलीस निरीक्षकांनी तिच्याकडून जबाब नोंदवून घेतल्यानंतरही कारवाई केली नाही. ही प्रशासनिक दुर्लक्षता वैष्णवीच्या मृत्यूची पायाभरणी करणारी ठरली.
- अटकेतील विलंब: वैष्णवीच्या मृत्यूनंतर सात दिवस उलटून गेले तरी मुख्य आरोपी राजेंद्र आणि सुशील हगवणे हे फरार होते. अटकेसाठी कोणतीही ठोस मोहीम आखली गेली नव्हती, अशी टीका होते. ही अनुत्साही कार्यपद्धती हगवणे कुटुंबाला वेळेवर पळण्याची संधी देणारी ठरली.
- प्रेस कॉन्फरन्सचा दिखावा: राजेंद्र हगवणेला अटक केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषद पुणे पोलिसांकडून फक्त १ मिनिट १० सेकंदाची होती. एवढ्या गंभीर प्रकरणावर संपूर्ण माहिती देण्याचे शासकीय कर्तव्य असतानाही, हे उत्तरदायित्व टाळण्याचा प्रयत्न झाला, असा निष्कर्ष येऊन मानला जातो.
कायदेशीर कारवाई आणि पुढील टप्पे
राजेंद्र आणि सुशील हगवणे यांना अटक करून २८ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्यावर IPC कलम ३०४बी (हुंडाबळी), ४९८अ (सासरी छळ) आणि ३४ (सामुहिक गुन्हा) अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. पोलिस रिमांड अहवालात वैष्णवीला आत्महत्येपूर्वी मारहाण झाल्याचे नमूद आहे, आणि शवविच्छेदन अहवालातही त्या खुणा स्पष्ट आहेत.
सामाजिक सलोख्यावर ओरखडे: महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न
या प्रकरणाचे परिणाम समाजात आणि राजकारणात उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी तात्काळ कारवाई करत राजेंद्र हगवणेला पक्षातून हकालपट्टी दिली. तथापि, इतक्या उशीराने झालेली ही कृती राजकीय दबावमुक्त असल्याबाबत शंका उपस्थित करते.
सामाजिक पातळीवर वैष्णवीच्या आत्महत्येने महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. सासरच्या छळाला बळी पडणाऱ्या अनेक महिलांची उदाहरणे मागील काही वर्षांमध्ये समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर वैष्णवी प्रकार हे बदलाच्या दृष्टीने एक निर्णयक्षण ठरू शकते, जर राज्य यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था ठाम भूमिका घेत असेल.
अन्य प्रकरणांशी तुलना: सततची पुनरावृत्ती की व्यवस्थेचा दोष?
वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची तुलना केल्यावर दिल्लीतील वर्षा बंसल, राजस्थानच्या कल्पना मेहता यासारख्या अनेक महिलांच्या आत्महत्येप्रकरणाशी साम्य दिसून येते. सर्व बाबतीत सासरच्यांकडून अत्याचार, पोलिसांचे दुर्लक्ष व दुर्लक्षाची छाया राजकीय संरक्षणाची दिसून येते. अशा प्रकरणांमध्ये सहसा गुन्हे उघडकीस येण्यास विलंब होतो आणि आरोपपत्र दायर करण्यातही प्रशासन उदासीन असतो.
उपसंहार: एका मृत्यूपलीकडचं वास्तव
वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण हे एका मुलीच्या आयुष्याचे दुर्दैवी अंत नाही, तर त्यातून एक सामाजिक आरसा दिसून येतो. यातून आपल्याला पोलिसांची निष्क्रियता, राजकीय हस्तक्षेप आणि अत्याचारांविरुद्ध सामूहिक उदासीनता दिसून येते. या प्रकरणाचा सखोल, निष्पक्ष व वेळेत तपासणे आवश्यक आहे. पोलिसांवरील कारवाई, तक्रारींची दखल घेण्याची यंत्रणा आणि पीडित महिलांसाठी तात्काळ संरक्षणात्मक उपाय हे या प्रकरणाच्या पुढील टप्प्यात महत्त्वाचे ठरतील.
सूचना: वरील विश्लेषणात वापरलेली माहिती विश्वसनीय माध्यमांवर आधारित असून, त्यात कोणतेही वैयक्तिक मत समाविष्ट नाही. संदर्भातील सत्यता २०२५ मे अखेरीपर्यंतच्या घटनेवर आधारित आहे.
अधिक अपडेट्ससाठी MARATHAPRESS भेट द्या.
About The Author
