पुणे न्यायालयाने १० वर्षांच्या थकबाकीसाठी पेन्शनमधून पोटगी कपात करण्याचा आदेश दिला

पोटगीसाठी संघर्ष करणाऱ्या अनेक महिलांसाठी पुणे जिल्हा न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. तब्बल १० वर्षांपासून पोटगी थकवणाऱ्या निवृत्त शासकीय अधिकाऱ्याच्या पेन्शनमधून थेट कपात करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, या निर्णयाने अनेक महिलांना नवा आशेचा किरण मिळाला आहे.

प्रकरण काय आहे?
सुप्रिया देशमुख (नाव बदलले आहे), या महिलेला २०१३ साली आपल्या पतीपासून वेगळं व्हावं लागलं. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पतीने दरमहा ८,००० रुपये पोटगी म्हणून देण्याचे आदेश होते. मात्र या आदेशाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत राहिले. काही महिन्यांनंतर थेट देयक थांबवण्यात आले आणि पुढील दहा वर्षे कोणतीही आर्थिक मदत दिली गेली नाही.

“मी इतकी वर्षं खूप संघर्ष केला. सुरुवातीला वाटायचं, पैसे येतील, पण नंतर सगळं थांबून गेलं. कोर्टात पुन्हा अर्ज करून सगळं आठवून सांगणं म्हणजे वेदनादायक होतं,” असं सुप्रिया म्हणतात.

न्यायालयात काय झालं?
सुप्रियाच्या वकिलांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटलं की, थकित रक्कम आता सुमारे ९.६ लाख रुपये झाली आहे. पती निवृत्त असून त्यांना दरमहा ३५,००० रुपये पेन्शन मिळते. त्यामुळे त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करणे शक्य आहे.

यावर सुनावणी करताना पुण्याचे कौटुंबिक न्यायालय अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम निर्णयाकडे वळले. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की:

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय:
कोर्टने जिल्हा पेन्शन कार्यालयाला निर्देश दिला की, संबंधित पतीच्या पेन्शनमधून दरमहा ८,००० रुपये कपात करून थकबाकी आणि चालू पोटगी सुप्रिया देशमुख यांना देण्यात यावी. यासोबतच मागील १० वर्षांची थकबाकीही हप्त्यांमध्ये वसूल करण्यात यावी, असेही निर्देश दिले गेले.

प्रशासनाची भूमिका:
जिल्हा पेन्शन अधिकाऱ्यांनी यावर त्वरित कारवाई करण्याची तयारी दाखवली आहे. “कोर्टाचा आदेश आम्हाला प्राप्त झाला आहे. कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे पुढील महिन्यापासून कपात सुरू होईल,” असे त्यांनी म्हटले.

कायदा तज्ज्ञांचे मत:
यांच्याकडे कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ दृष्टिकोनातून कर्याच्या महत्त्याच्या पैलूंचा कण стари आहेत. अ‍ॅड. स्वप्नील कऱ्हाडे यांनी म्हटले,
“हा निर्णय म्हणजे एक मिसाल आहे. पोटगी थकवणं म्हणजे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर महिलांच्या मूलभूत हक्कांचा अपमान आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे इतर प्रकरणांनाही गती मिळेल.”

सामाजिक परिणाम:
या निर्णयामुळे समाजात एक सकारात्मक संदेश गेला आहे की महिलांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा आणि न्यायालयाची मदत घ्यावी. अनेक महिलांना आता वाटतंय की, त्यांना नाकारले गेलेले हक्क परत मिळवणं शक्य आहे.

महिलेच्या भावना:
सुप्रिया देशमुख यांचा चेहरा निर्णयानंतर एक वेगळाच आत्मविश्वास दर्शवत होता.
“हे केवळ पैसे मिळण्याबद्दल नाही. हा माझ्या स्वाभिमानाचा विजय आहे. माझ्यासारख्या अनेक महिलांसाठी मी हे उभं राहिले आहे,” असं त्यांनी नम्रतेने सांगितलं.

पुणे न्यायालयाचा या निर्णयाच केवळ एक प्रकरण म्हणून समजले जाऊ नये. पोटगीसाठी लढताना हजारो महिलांना एक दिशा मिळाली आहे. कायद्याचे अस्तित्व आणि त्यातील अंमलबजावणीची केवळ कागदोपत्री मर्यादा न ठेवता, ती प्रत्यक्षातही कशी उपयुक्त ठरू शकते हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

आधिकृत बातम्यांमध्ये MARATHAPRESS सद्यास बाणा

About The Author