महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने खाजगी कारपूलिंगला मान्यता दिली
महाराष्ट्र, 1 मे 2025:
बाईक पूलिंगला हिरवा कंदील दिल्यानंतर काही दिवसांनी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने राज्यात नोंदणीकृत कार्यालय किंवा वेब-आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे खाजगी कारमध्ये कारपूलिंगला मान्यता दिली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले.
मंगळवारी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारपूलिंगला मान्यता देण्यात आली.
एका महिन्याच्या आत कारपूलिंग आणि बाईक पूलिंगला परवानगी देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सलग दोन निर्णयांना टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे, ज्यांच्या व्यवसायांवर राइड-शेअरिंग सेवांमुळे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर धोरण २०२० नुसार वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने कार आणि दुचाकींसह गैर-वाहतूक वाहनांचे एकत्रीकरण करण्याची परवानगी आहे, तसेच मालमत्तेचा वापर सुधारणे देखील शक्य आहे. तथापि, राज्य सरकारांना अशा एकत्रीकरणावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे.
कारपूलिंगमध्ये, ज्याला राईड-शेअरिंग असेही म्हणतात, बर्‍याच जण एकत्र प्रवासासाठी खाजगी वाहन शेअर करतात, सामान्यत: एका सामान्य मार्गाने किंवा सामायिक ठिकाणी जाण्यासाठी. कारपूलिंगमुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास, इंधन खर्च कमी होण्यास आणि वाहनांचे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते.
कायदेशीर सेवा म्हणून कारपूलिंगची चर्चा गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून सुरू होती, परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी परवानगी दिली नव्हती. परंतु काही अ‍ॅप्स मुंबई-पुणे सारख्या काही उच्च-मागणी असलेल्या मार्गांवर बेकायदेशीरपणे कारपूलिंग सेवा प्रदान करत होते. असे ऑपरेटर बहुतेकदा प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (आरटीओ) आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून बाहेर राहिले.
प्रमाणित मोबाइल अॅप्लिकेशन्स किंवा वेब पोर्टलद्वारेच केवळ मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे कारपूलिंग सेवा परवानगी दिली जाईल. सुरक्षिततेसाठी महिला प्रवाशांसाठी भाडपानी प्रवाशांसह प्रवास करण्याचा विकल्प प्रदान केला जाईल.
ड्रायव्हर्सना हा अ‍ॅप-आधारित कारपूलिंग प्लॅटफॉर्मवर आठवड्यातून फक्त १४ पूलिंग ट्रिप करण्याची परवानगी असते आणि प्रादेशिक वाहतूक प्राधिकरण (RTA) लागू दर निश्चित करील.
सरकारी वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अनुमान आहे की कारपूलिंगचे भाडे समान प्रकारच्या कॅबसाठी ठरवलेल्या निश्चित दरापेक्षा अधिक नाही. या दराला इंधन लागणे, टोल, विमा आणि इतर संबंधित घटकांवर आधारीत ठरवले जाईल.
सरकार वाहतूक विभागांना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर कारपूलिंगसाठी जटिल नियम आणि कायदे तयार करेल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार अ‍ॅग्रीगेटर्स चालक आणि वापरकर्ता दोघांचीही पडताळणी करण्यासाठी तसेच वापरकर्त्याची संपर्क माहिती प्रमाणित करण्यासाठी आणि सेवा आणि संपर्क तपशील प्रकाशित करण्यासाठी जबाबदार असतील.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार चालक आणि प्रवासी दोघांनाही विमा असणे आवश्यक आहे. वापरकर्त्यांना त्यांचे निवासस्थान आणि कार्यालयीन पत्ते देणे आवश्यक आहे, तर चालकांनी प्रत्येक प्रवासाच्या सुरुवातीचे आणि शेवटचे ठिकाण उघड करणे आवश्यक आहे.
About The Author
