SPPU संमेलनात त्रासदायक वातावरण, समन्वय अभाव आणि गैरव्यवस्थापनाचा मुद्दा चांगलाच तापला
2025 साली स्वातंत्र्यसैनिक सावरकर पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) सेनेटच्या अधिवेशनात आदिवासी निधीच्या गैरव्यवस्थेचा मुद्दा जोरदार तापला. या अधिवेशनात निधी व्यवस्थापनातील दोष आणि टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव यावर गंभीर चर्चा झाली. काही सदस्यांनी आदिवासी कल्याणासाठी राखीव निधीचा अयोग्य वापर झाल्याचा आरोप केला. यामुळे वातावरण तणावपूर्ण झाले.
घटना आणि मुद्दे
सेनेट अधिवेशनात आदिवासी निधीच्या गैरवापरासंदर्भातील आरोपांवर खोचक चर्चा झाली. विशिष्ट आयुक्त कार्यालये आणि संबंधित विभागांवर निधी वापर और टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला.
कुठल्या व्यक्तींचा सहभाग होता?
- विद्यापीठाचे कुलगुरू
- अकादमिक सदस्य
- प्रशासकीय अधिकारी
- विभागांचे प्रतिनिधी
- आदिवासी कल्याण विभागाचे अधिकारी
अधिकृत निवेदन
विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले आहे की, निधी वापरासाठी सर्व नियमांचे पालन केले जाते आणि टेंडर प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जाते. तथापि, काही आरोपांमध्ये गंभीर गैरव्यवस्था आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- आदिवासी विकासासाठी वार्षिक राखीव निधी: सुमारे 50 कोटी रूपये
- गेल्या आर्थिक वर्षात 12 प्रकल्पांवर काम झालं
- त्यातील 8 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
या तपशिलांनी विद्यार्थ्यांमध्ये, अभ्यासकांमध्ये व सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये विषय चर्चेचा झाला. विरोधकांनी प्रशासनावर आरोप केले व सुधारणा करण्याचा आग्रह धरला.
पुढील पावले
- विद्यापीठ प्रशासनाने स्वतंत्र शोध समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे
- निधी तपासणीसाठी समितीची स्थापना होणार आहे
- मंत्रालयाच्या मानकांनुसार टेंडर प्रक्रियेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील
About The Author
