PMRDAला महसूल तोटा, पवारांनी विलिनीकरण झालेल्या गावांतील बांधकाम परवानगी PMC कडे देण्याचा आदेश
पुणे महानगर परिमंडळ विकास प्राधिकरणाला (PMRDA) महसूल तोट्याचा सामना करावा लागू शकतो कारण राज्याचे नेते अजित पवार यांनी विलिनीकरण झालेल्या गावांतील बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार पुणे महानगरपालिकेकडे (PMC) हस्तांंतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे विकास प्रकल्पांच्या अर्थसंबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
घटना काय?
पिछल्या काही महिन्यांपासून पुणे महानगर क्षेत्रातील काही गावांचे PMC मध्ये विलिनीकरण झाले आहे, परंतु त्यानंतरदेखील PMRDA हे अधिकृत बांधकाम परवानग्या देत असल्याचा प्रश्न उभा राहिला. यावरून अजित पवार यांनी या गावांमध्ये बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार PMC कडे द्यायला सांगितले.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे महानगर परिमंडळ विकास प्राधिकरण (PMRDA)
- पुणे महानगरपालिका (PMC)
- महाराष्ट्र राज्य सरकारचे स्थानिक प्रशासन
- आजित पवार
- नागरिकांचे तक्रारी
अधिकृत निवेदन
PMRDAच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “विलिनीकरण झालेल्या गावांतील यादी व उद्दिष्टे पाहता, बांधकाम अधिकार PMC कडे हस्तांतरण केल्याने अधिक कार्यक्षम नगरपालिका सेवा व नागरी सुविधा पुरवणं शक्य होईल.” अजित पवारांचे कार्यालय देखील या निर्णयाला बळकटी देत आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
PMRDA च्या महसूलाचा मोठा हिस्सा बांधकाम अधिकारांच्या परवानग्यांवर अवलंबून आहे. विलिनीकरण झालेल्या गावांतील बांधकाम अधिकार PMC कडे दिल्यानंतर PMRDA ला अंदाजे 15-20 टक्के महसूलोत्त्पन्न कमी होण्याचा धोक आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- PMRDA च्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गात चिंता
- PMC प्रशासनाने निर्णय सकारात्मक मानून सुधारणा अपेक्षित केली
- विरोधकांनी राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला
- नागरिकांनी नागरसेवेच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची आशा व्यक्त केली
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने यासंबंधी तपासणी व कायदेशीर प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. PMC आणि PMRDA यांच्यात चर्चा सुरू आहे. भविष्यात PMC मध्ये समाविष्ट होणाऱ्या गावांच्या नागरी विकासासाठी या परवानग्यांमुळे अधिक पारदर्शक व वेगवान प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
