PMC च्या काळ्या यादीकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध विक्रेते संतप्त, व्हेंडिंग कमिटीची बैठक मागणी
पुणे महानगरपालिका (PMC) ने विक्रेत्यांच्या काळ्या यादीकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध विक्रेते संतप्त असून त्यांनी व्हेंडिंग कमिटीची तातडीने बैठक मागितली आहे. हा निर्णय वेळेवर शुल्क न भरलेल्या विक्रेत्यांना सार्वजनिक स्थळांचा वापर थांबविण्याचा आहे, ज्यामुळे अनेक विक्रेते चिंताग्रस्त झाले आहेत.
घटना काय?
PMC कडून जाहिर करण्यात आले की, वेळेवर शुल्क न भरलेल्यांची नावं काळ्या यादीत ठेवल्या जातील आणि त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी विक्रीची परवानगी मिळणार नाही. यामुळे अनेक विक्रेते त्यांच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त करत आहेत.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे महानगरपालिकेचे महसूल विभाग प्रमुख
- विक्रेता संघटना
- स्थानिक प्रशासन
विक्रेता संघटना या निर्णयाचा विरोध करत असून तातडीने पुनर्विचाराची मागणी करत आहेत.
अधिकृत निवेदन
PMC ने सांगितले आहे की, वेळेवर शुल्क न भरणे यामुळे कठोर पावले उचलली जात आहेत ज्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छता आणि व्यवस्थापनात सुधारणा होईल. महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात शुल्क जमा होण्यात २०% घट झाली आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
विक्रेत्यांच्या संघटनांनी PMC च्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला असून ते
- व्हेंडिंग कमिटीची तातडीने बैठक बोलाविण्याची मागणी करत आहेत
- स्थानिक नागरिकांनी या घटनेवर लक्ष ठेवावे असे सांगितले आहे
- तज्ज्ञांनी व्यवसायांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय पुन्हा विचारावा अशी विनंती केली आहे
पुढे काय?
PMC पुढील महिन्यात विक्रेत्यांसह बैठका घेऊन या समस्येवर चर्चा करणार आहे. तसेच विक्रेत्यांच्या हितासाठी नवीन धोरणे राबवण्याचा विचार केला जात आहे.