PMC कडून वृक्षतोड आणि पर्यायी लागवडीवर अद्ययावत अहवाल मागितला NGT ने
भारतीय पर्यावरण न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), यांनी पुणे महानगरपालिका (PMC) कडून वृक्षतोड आणि पर्यायी लागवडीसंबंधित एक सविस्तर अहवाल मागितला आहे. यासाठी आधी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता, पण PMC ने माहितीच्या मोठ्या प्रमाणामुळे अधिक वेळ मागितला आणि त्यानुसार NGT ने अतिरिक्त दोन आठवड्यांचा कालावधी मंजूर केला आहे. पुढील सुनावणी 11 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
घटनाक्रम
NGT ने PMC कडून खालील बाबींचा समावेश असलेला अहवाल मागितला आहे:
- शहरातील वृक्षतोडीची संख्या
- वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या परवानग्या
- पर्यायी लागवडीसाठी घेतलेले उपाय
- या सर्व क्रियेचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम
संबंधित घटक
या प्रक्रियेत खालील घटकांचा समावेश आहे:
- PMC: प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळत आहे
- NGT: पर्यावरणीय कायद्यांच्या पालनाची देखरेख करत आहे
- स्थानिक पर्यावरण संस्था आणि तज्ञ
प्रतिक्रियांचे स्वरूप
सरकारे पारदर्शकता आणि पर्यावरण संरक्षण यांना प्राधान्य देण्याचा आग्रह करत आहेत. विरोधकांनी PMC च्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत तर तज्ज्ञांचे मत आहे की वृक्षतोड आणि पर्यायी लागवडीसंबंधित नियमांची पुनरावृत्ती करणे आवश्यक आहे.
पुढील प्रक्रिया
NGT ने PMC कडून 11 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल मागविल्यानंतर त्याची तपासणी करून पुढील आवश्यक कारवाई निश्चित केली जाईल. PMC ला पर्यावरणीय नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा इशारा दिला आहे.
About The Author
