तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका: निधी रोखल्याचा आरोप

तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारवर शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचे वितरण रोखल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत, केंद्र सरकारने ‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत 2,291 कोटी रुपयांचा निधी रोखल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या निधीच्या रोखण्यामागे, तामिळनाडू सरकारने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’ (NEP 2020) आणि ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (PM SHRI) या योजनांची अंमलबजावणी न केल्याचा मुद्दा आहे.

‘समग्र शिक्षा अभियान’ ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्याचा उद्देश देशातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आहे. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारे 60:40 च्या प्रमाणात निधी देतात. तामिळनाडू सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 3,586 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती, ज्यात केंद्राचा हिस्सा 2,152 कोटी रुपये होता. तथापि, केंद्र सरकारने NEP 2020 आणि PM SHRI योजनांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हा निधी रोखला आहे.

तामिळनाडू सरकारने NEP 2020 च्या तीन-भाषा सूत्राला विरोध केला आहे. राज्याने 1968 पासून दोन-भाषा धोरण (तमिळ आणि इंग्रजी) अवलंबले आहे. NEP 2020 अंतर्गत हिंदी किंवा संस्कृत भाषेची सक्ती करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप तामिळनाडू सरकारने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारच्या निधी रोखण्याच्या निर्णयाला ‘असंविधानिक आणि अन्यायकारक’ ठरवले आहे.

केंद्र सरकारने NEP 2020 आणि PM SHRI योजनांची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी, असा आग्रह धरला आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीशिवाय निधी वितरित केला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे तामिळनाडूतील शिक्षण क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे, ज्यात शाळांची सुधारणा, शिक्षक प्रशिक्षण, आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा यांचा समावेश आहे.

तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत, केंद्र सरकारच्या निधी रोखण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या याचिकेत, केंद्र सरकारने राज्यांच्या स्वायत्ततेचा भंग केला असल्याचा आरोप आहे. राज्यांनी NEP 2020 आणि PM SHRI योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. तथापि, केंद्र सरकारने या योजनांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे निधी रोखणे, हे राज्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे.

केरळ सरकारनेही केंद्र सरकारवर शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या 1,500 कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण रोखल्याचा आरोप केला आहे. केरळ सरकारने NEP 2020 आणि PM SHRI योजनांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हा निधी रोखण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केरळ सरकारनेही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या प्रकरणाचा निकाल केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील आर्थिक संबंधांवर दूरगामी परिणाम करू शकतो. जर सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला, तर केंद्र सरकारला राज्यांच्या स्वायत्ततेचा अधिक आदर करावा लागेल. यामुळे इतर राज्यांनाही त्यांच्या हक्कांसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका, ही केवळ निधीच्या वितरणाची बाब नसून, राज्यांच्या स्वायत्ततेचा आणि संघराज्यीय रचनेचा प्रश्न आहे. या प्रकरणाचा निकाल, केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संबंधांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्व राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.

अधिक बातम्यांसाठी मराठा प्रेसचे सदस्य व्हा.

About The Author