राज्यातील बांधकाम मजुरांसाठी दरवर्षी ₹१२,००० पेन्शन! नव्या योजनेचा आरंभ, परिवारालाही लाभ

राज्यातील लाखो बांधकाम मजुरांसाठी एक दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने नव्या ‘मजूर कल्याण निवृत्ती वेतन योजना’अंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराला दरवर्षी ₹१२,००० ची पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, केवळ मजुरालाच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेचा उद्देश हा बांधकाम क्षेत्रात आयुष्य घालवलेल्या, वयोमानामुळे किंवा अपंगत्वामुळे काम करू न शकणाऱ्या मजुरांना आर्थिक आधार देणे आहे.

दरवर्षी ₹१२,००० म्हणजेच दरमहा ₹१,००० पेन्शन थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

६० वर्षे पूर्ण झालेल्या नोंदणीकृत मजुरांना हा लाभ मिळेल.

जर लाभार्थ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याची पत्नी/पती अथवा अपत्यांना ही पेन्शन पुढे सुरू राहील.

महाराष्ट्र बांधकाम व इतर कामगार कल्याण मंडळात नोंदणीकृत असलेल्या, किमान १० वर्षे बांधकाम क्षेत्रात काम केलेल्या मजुरांना ही योजना लागू होईल.

नोंदणी आवश्यक असलेली कागदपत्रे:

आधार कार्ड

बँक पासबुक

रोजगाराचा पुरावा (कामाचे सर्टिफिकेट, नोंदणी क्रमांक)

वयाचा पुरावा

श्रममंत्री संदीप देशमुख यांनी सांगितले,

“राज्यातील मजुरांचा हातावर पोट असतो. ते सगळं आयुष्य रगडून काम करतात. पण म्हातारपणी कोण विचारतो? म्हणूनच ही योजना म्हणजे त्यांना एक आधार देण्याचं आमचं कर्तव्य आहे.”

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही ट्विटरवर पोस्ट करत ही योजना ‘सन्मानाची पेन्शन योजना’ असल्याचं म्हटलं आहे.

पुण्यातील एका बांधकाम साईटवर काम करणारे ६२ वर्षीय महादेव जाधव म्हणतात,

“माझं आयुष्य चिखलात गेलं. ह्या वयात मला काम मिळणं कठीण आहे. ही पेन्शन म्हणजे माझ्यासाठी ऑक्सिजनसारखी आहे.”

तर औरंगाबादच्या सरिता म्हस्के म्हणाल्या,

“माझ्या नवऱ्याचं निधन झालं. आता मुलांनाही सांभाळावं लागतं. जर त्याचं नाव योजनेत असेल तर मला फायदा होईल, ही मोठी गोष्ट आहे.”

सरकारकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या राज्यात १६.५ लाख बांधकाम कामगार नोंदणीकृत आहेत. यातील सुमारे ३ लाख मजूर ६० वर्षांवरील आहेत.

या योजनेसाठी सुरुवातीला अंदाजे ₹३६० कोटींच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या निधीतून खर्च होणार आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर थेट भार येणार नाही.

नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रिया कशी करावी?

ऑनलाइन पोर्टलवरून अर्ज करता येईल (www.mahabocw.in)

जिल्हा कामगार कार्यालयामार्फत अर्ज स्वीकृती आणि मार्गदर्शन केंद्रे सुरु केली जातील

आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबरद्वारे OTP प्रमाणीकरण करून सोपी नोंदणी प्रक्रिया असेल

अनेक मजुरांकडे अजूनही योग्य कागदपत्रं नाहीत, त्यामुळे शासनाने दस्तऐवज सुलभता मोहिम राबवावी, अशी मागणी होते आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते, ₹१,००० पेन्शन ही रक्कम पुरेशी नाही, विशेषतः शहरी भागात.

तथापि, ही योजना ही केवळ सुरुवात आहे, असं सरकारने स्पष्ट केलं असून पुढे रक्कम वाढवण्याचा विचारही सुरू आहे.

“कष्टकऱ्यांच्या श्रमाला मान्यता” देण्याचा हा प्रयत्न म्हणून राज्य सरकारची ही योजना स्वागतार्ह मानली जात आहे. हे केवळ आर्थिक साहाय्य नव्हे, तर मजुरांच्या सन्मानासाठी उचललेलं पाऊल आहे.

जर या योजनेचं प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली, तर भविष्यात इतर राज्यांनाही एक सकारात्मक उदाहरण ठरू शकते.

अधिक बातम्यांसाठी मराठा प्रेसचे सदस्य व्हा.

About The Author