NGT ने Pune येथील बांधकाम कंपनीवर गुन्हा भरवला ₹1.7 कोटीचा पर्यावरणीय नुकसानासाठी
राष्ट्रीय हरित मंडळ (NGT) पश्चिम क्षेत्रीय फेरी, पुणे, ने पुणे येथील एका रिअल इस्टेट कंपनीवर पर्यावरणीय नुकसानासाठी ₹1.7 कोटी दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई कंपनीने परवानगीशिवाय अनधिकृत बांधकाम केल्यामुळे करण्यात आली आहे.
घटनेचा तपशील
NGT च्या आदेशानुसार, पुण्याच्या एका प्रमुख रिअल इस्टेट कंपनीने सरकारी मंजुरीशिवाय मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम केले होते, ज्यामुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे पर्यावरणीय नुकसान भरपाई (Environmental Damage Compensation – EDC) म्हणून hefty दंड ठोठावण्यात आला.
कोणाचा सहभाग होता?
- राष्ट्रीय हरित मंडळाचे पश्चिम क्षेत्रीय विभाग, पुणे
- मुंबईतील पर्यावरणीय विभाग
- स्थानिक पुणे महापालिका
- पुणे येथील वास्तुकला विकासक कंपनी
प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया
NGT बेंचने म्हटले की, “प्राकृतिक संसाधनांचे संरक्षण आमच्या आदेशांमध्ये सर्वप्रथम प्राथमिकता आहे. कोणत्याही बांधकामाला परवानगीशिवाय सुरुवात करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आवश्यक आहे.” हा निर्णय पर्यावरण संवर्धनासाठी एक महत्त्वाचा संदेश आहे आणि पर्यावरणीय कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा भाग आहे.
तात्काळ परिणाम आणि सामाजिक प्रतिक्रिया
- बांधकाम कंपनीने सुचवलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले.
- पुणे महापालिकेने पर्यवेक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचा इशारा दिला.
- पर्यावरण तज्ञांनी हा निर्णय स्वागतार्ह मानला असून, नियमभंग थांबवण्यास मदत होईल असे मत व्यक्त केले.
पुढील पावले
- NGT ने कंपनीला पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन व कोणतीही अनधिकृत बांधकामे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
- दंड भरल्यानंतर कंपनीला पर्यावरण पुनरुज्जीवनासाठी ठोस योजना सादर करावी लागेल.
- महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण व वन खात्यालाही हे आदेश दिले गेले आहेत, ज्यामुळे भविष्यात अशा घटनांचे प्रतिबंध करता येईल.
- सरकार आणि प्रशासन यांनी एकसंध पुढाकार घेत पर्यावरण संरक्षणासाठी नियमांनुसार कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.
About The Author
