NGT PMC ला विलीन गावांमध्ये नाळी जाळं उभारण्याचे आदेश देतो
राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने (NGT) पुणे महानगरपालिकेला (PMC) विलीन झालेले गावांमध्ये प्रभावी ड्रेनेज तंत्रज्ञान उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय विशेषतः रामनदी नदीतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण अनियंत्रित आणि न निर्मित सीवेज थेट नदीत सोडल्या जात असल्याच्या तक्रारींवर आधारित आहे.
घटना काय?
PMC अंतर्गत बावधन, भुगाॉन आणि भुकुम गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अशुद्ध सीवेज थेट रामनदीत सोडले जात असल्याची तक्रार NGT समोर झाली होती. या गावांमध्ये अपर्याप्त ड्रेनेज नेटवर्क आणि उपचार सुविधा नसल्यामुळे प्रदूषण वाढत आहे.
कुणाचा सहभाग?
NGT ने PMC ला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की विलीन गावांमध्ये जलप्रदूषण थांबवण्यासाठी:
- तत्काळ नाळी आणि सीवेज नेटवर्क उभारण्याची आवश्यकता आहे।
- PMC ने आयोगाला सुधारांचा आराखडा सादर करावा।
- पर्यावरण मंत्रालय आणि स्थानिक पाणी वाहिनी समितींनी लक्ष ठेवायला हवे।
PMC चे अधिकृत निवेदन
PMC प्रशासनाने तक्रार महत्त्वाची मान्य केली असून पुढील आश्वासने दिली आहेत:
- जलप्रदूषण रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करणे।
- सर्व विलीन गावांसाठी समर्पित ड्रेनेज प्रणाली तयार करणे।
- पर्यावरण संरक्षणासाठी NGT सोबत सहकार्य करणे।
पुष्टी-शुद्द आकडे
- रामनदीत दररोज लाखो लीटर अप्रक्रियायुक्त सीवेज विसर्जित होत आहे।
- नदीच्या पाण्याचा गुणवत्ता निर्देशांक (Water Quality Index) 40% खाली गेला आहे।
- स्थानिक लोकांमध्ये जलजनित आजार वाढले आहेत, असे आरोग्य विभागाने निदर्शनास आणले आहे।
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- सामाजिक संघटना व स्थानिक रहिवाशांनी NGT चे आदेश स्वागत केले।
- पर्यावरण तज्ञांनी PMC कडून सतत पाहणीची शिफारस केली।
- विरोधी पक्षांनी PMC प्रशासनाकडे दखल घेतल्यावर अधिक त्वरीत आणि प्रभावी पावले उचलण्याची मागणी केली।
पुढील कारवाई
PMC ने पुढील तीन महिन्यांत विलीन गावांमध्ये संपूर्ण ड्रेनेज नेटवर्क तयार करण्याचे वचन दिले आहे. तसेच NGT ने PMC ला मासिक प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी काही महिन्यांत होणार आहे.
About The Author
