NGT PMC कडून वृक्षतोड व नुकसानभरपाईबाबत सविस्तर अहवाल मागणे
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) पुणे महानगरपालिका (PMC) कडून शहरातील वृक्षतोडीची माहिती आणि त्याबाबतच्या नुकसानभरपाईचा सविस्तर अहवाल मागितला आहे. या बाबतीत न्यायाधिकरणाने PMC ला तीन महिन्यांचा वेळ दिला होता, पण माहितीच्या प्रमाणामुळे PMC ने अधिक वेळ मागितला होता. त्यामुळे NGT ने PMC ला अतिरिक्त दोन आठवडे दिले आहेत, आणि पुढील सुनावणी 11 फेब्रुवारी रोजी ठरवण्यात आली आहे.
घटना काय?
शहरातील वृक्षतोडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी NGT ने PMC कडून खालील माहिती मागितली आहे:
- वृक्षतोडीचे आकडे
- तोडण्यात आलेल्या वृक्षांची संख्या
- नुकसानभरपाईसाठी घेतलेली प्लांटेशन योजना
या माहितीच्या आधारे NGT PMC कडून पुढील कारवाई नियोजित करणार आहे.
कोणाचा सहभाग?
PMC ही प्रमुख संस्था आहे, ज्यांना NGT कडून निर्णय घेणारे आयोग आदेश देत आहे. तसेच पर्यावरणीय तज्ज्ञ आणि स्थानिक सामाजिक संघटना या प्रकरणावर लक्ष ठेवत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
PMC ने वेळ मागणी केली होती, ज्याला न्यायाधिकरणाने मान्यता दिली आहे. PMC ने सर्व संबंधित दस्तऐवज वेळेत सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी PMC कडून जलद आणि पारदर्शक कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
- 11 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल ज्यावेळी PMC कडून अहवाल सादर केला जाईल.
- NGT परिस्थिति पाहून पुढील दिशानिर्देश देईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.