NGT ने पर्यावरणीय हानीसाठी पुण्यातील बिल्डरवर ठोठावली १.७ कोटींची दंड रक्कम
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) पुण्यातील एका बिल्डरवर पर्यावरणीय हानीसाठी १.७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या न घेतल्यामुळे आणि त्यामुळे पर्यावरणाला झालेल्या गंभीर हानसाठी आकारण्यात आला आहे.
घटना काय?
पुण्यातील निवडक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक व निवासी प्रकल्पांचे बांधकाम सुरु होते, परंतु आवश्यक परवानग्या न घेतल्यामुळे पर्यावरणाला गंभीर हानी पोहचली. स्थानिक नागरीक आणि पर्यावरणीय संघटनांनी या नियमभंगाची तक्रार NGTमध्ये केली होती.
प्रमुख घटक
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), पश्चिम विभागीय न्यायपीठ, पुणे
- महाराष्ट्र शासनाचे पर्यावरण विभाग
- पुणे शहरातील रिअल इस्टेट विकासक
घटनेचा कालक्रम
- आरंभी: काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील निवडक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरु झाले.
- तपासणी व तक्रार: स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणीय संघटनांनी नियमभंगाबाबत तक्रार केली.
- NGTची सुनावणी: संबंधित विकासकाला नोटीस बजावण्यात आली.
- निकाल: कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर १.७ कोटी रुपयांचा दंड लावण्यात आला.
अधिकृत निवेदन
NGT पश्चिम क्षेत्रीय न्यायपीठाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, पर्यावरणीय कायद्यांतर्गत आवश्यक परवानग्या घेणे अनिवार्य आहे. नियमांची स्पष्ट उणीव आढळल्यामुळे दंडात्मक कारवाई अपरिहार्य ठरली. महाराष्ट्र पर्यावरण व जलवायु बदल मंत्रालयाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
दंडाची तपशीलवार माहिती
- दंड रक्कम: ₹1.7 कोटी (सात मिलियन भारतीय रुपये)
- उल्लंघन: पर्यावरण संरक्षण नियमांची स्पष्टपणे उल्लंघने
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
- सरकारच्या पर्यावरण विभागाने हा निर्णय भविष्यातील धडा असल्याचे म्हटले.
- पुणेतील नागरिकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले.
- विरोधक पक्षांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी अधिक कडक कारवाई मागितली.
- तज्ज्ञांनी या निर्णयाला सकारात्मक म्हणत कायदा अंमलबजावणीला चालना दिली.
पुढील कारवाई
NGTने विकासकाला पुढील ६ महिन्यांत पर्यावरण सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय, NGT आणि राज्य सरकार यांच्यात संयुक्त नियमित तपासणी आणि जागरूकता मोहिम सुरु ठेवण्याचे नियोजन आहे.
About The Author
