महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावादावर ‘विशेषजज्ञ’ समितीची नव्याने घोषणा; सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘विशेषजज्ञ समिती’ची नव्याने स्थापना केली आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला असून, सीमावादाच्या कायदेशीर आणि ऐतिहासिक बाजूंवर व्यापक चौकशी करून शिफारसी देणे हे या समितीचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचनेनंतर सुरू झाला. महाराष्ट्राने बेलगावी, निपाणी, कारवार यांसारख्या सीमावर्ती भागांवर दावा केला, तर कर्नाटकने यास विरोध केला. या वादात दोन्ही राज्यांनी वेळोवेळी राजकीय पातळीवर मोर्चेबांधणी केली, पण तोडगा लागला नाही.

आजही सीमावर्ती गावांमध्ये भाषिक अस्मिता, नागरी सुविधा आणि प्रशासकीय अधिकार यावरून सतत संघर्ष होतो. त्यामुळेच या समितीची घोषणा केवळ कायदेशीर बाब नाही, तर भावनिकदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे.

केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, या समितीत सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. दीपक मिश्रा, निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. टी. एस. कृष्णमूर्ती, तसेच राज्यघटनेचे जाणकार तज्ज्ञ समाविष्ट असतील.

या समितीला पुढील सहा महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे. अहवालात सीमावर्ती भागातील लोकसंख्येचा भाषिक आढावा, दोन्ही राज्यांचे कायदेशीर दावे, आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका याचा सखोल अभ्यास अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घोषणेचे स्वागत करत म्हटले की, “ही समिती म्हणजे सीमावासीय जनतेसाठी न्यायाचा नवा किरण आहे.” दुसरीकडे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या समितीला “अनावश्यक हस्तक्षेप” म्हणत विरोध दर्शवला.

राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, हा विषय केवळ कायदेशीर मर्यादेत न ठेवता, सामाजिक सलोखा आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या दृष्टीनेही पाहायला हवा.

समितीसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ऐतिहासिक दस्तावेजांची सुसंगत मांडणी, स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करणे आणि दोन्ही राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये समन्वय राखणे.

विशेष म्हणजे, सीमावर्ती भागांतील लोकांची अपेक्षा आहे की समितीचा अहवाल निव्वळ सल्ला न ठरता, त्यातून ठोस कारवाईची दिशा मिळावी.

महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावादाच्या या नव्या टप्प्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. ‘विशेषजज्ञ समिती’ ही एक संधी आहे—वाद मिटवण्याची, समन्वय साधण्याची आणि सीमावासीय जनतेच्या विश्वासाला दिशा देण्याची. मात्र, या सगळ्यात राजकीय इच्छाशक्ती आणि वेळेवरची कारवाई हाच खरा निर्णायक घटक ठरणार आहे.

अधिक बातम्यांसाठी मराठा प्रेसचे सदस्य व्हा.

About The Author