MSRDC ने पुणे रिंग रोडसाठी ७४ गावांचा नियोजन नियंत्रण मागितले
महाराष्ट्र राज्य महामार्ग विकास महामंडळ (MSRDC) ने पुणे रिंग रोड प्रकल्पासाठी आणखी ७४ गावांना नियोजन नियंत्रणात आणण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. हा निर्णय पुणे आग्नेय भागातील वाहतूक व नागरी विकास सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.
घटना काय?
MSRDC ने पुणे रिंग रोड सोबत जोडलेल्या आणि भोवतालच्या ७४ गावांवर नियोजन नियंत्रण मिळविण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश पुणे रिंग रोडचे संपूर्ण नियोजन योग्य व समन्वित प्रकारे करणे आहे. पुणे रिंग रोड प्रकल्प शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी व शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
कुणाचा सहभाग?
MSRDC या प्राधिकरणाने गावांच्या प्रशासन आणि नियोजनावर आपले नियंत्रण वाढवण्याची मागणी केली आहे. यासाठी आवश्यक आहे:
- ग्रामपंचायत
- जिल्हा प्रशासन
- स्थानिक विकास आयोग
या सर्व घटकांच्या समन्वयाने प्रकल्प अधिक प्रभावीपणे लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रशासन सध्या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करत आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
गावांतील स्थानिक लोकांची प्रतिक्रिया मिश्रित आहे:
- काही गावकरी म्हणतात की नियोजन नियंत्रणामुळे त्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य उपयोग करता येईल.
- तर काही स्थानिक नागरिकांना या अधिकार एमएसआरडीसीकडे दिल्याने त्यांची स्वाभाविक नागरी स्वायत्तता प्रभावित होण्याची भीती आहे.
सरकारतर्फे संबंधित मंत्रालय या प्रस्तावाबाबत मार्गदर्शन देण्याच्या तयारीत आहे.
पुढील काय?
शासनाकडून MSRDC च्या प्रस्तावाला लवकरच मान्यता मिळेल की नाही यावर निर्णय होणार आहे. मंजुरी झाल्यास नियोजन नियंत्रण गावांवर हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. परिणामी पुणे रिंग रोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक जलद आणि प्रभावी होईल.
आगामी काही महिन्यांत MSRDC आणि संबंधित सरकारी विभाग या नियोजन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काम करतील.
About The Author
