MSRDAकडून महाराष्ट्रभर तडजोडीविरोधात प्रचंड आंदोलनची इश्वत
महाराष्ट्रातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या स्टायपेंडमध्ये आढळलेल्या मोठ्या फरकामुळे महाराष्ट्र वरिष्ठ निवासी डॉक्टर संघटना (MSRDA) ने राज्यव्यापी आंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली आहे. 2023 मध्ये राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या मासिक 95,000 रुपयांच्या स्टायपेंडऐवजी, मुंबई महापालिकेतील काही रुग्णालयांमध्ये वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांना फक्त 62,000 ते 66,000 रुपये मिळत आहेत, ज्यामुळे सामाजिक व आरोग्यव्यवस्थेत चिंतेची लाट आहे.
घटना काय?
MSRDA ने मोठ्या प्रमाणावर स्टायपेंडची थकवाट झाल्याचा मुद्दा उभा केला आहे. वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या वेतनभेदामुळे त्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरु केली आहे. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर आणि डॉक्टरांच्या कामावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
कुणाचा सहभाग?
- MSRDA प्रमुख
- महाराष्ट्र आरोग्य विभाग
- मुंबई महापालिका आरोग्य सेवा
- संबंधित सरकारी अधिकारी
या सर्व घटकांनी या विषयावर चर्चा केली असून, जर वेतन विसंगती दूर न झाली तर पुढील आठवड्यात व्यापक आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.
कालरेषा / घटनाक्रम
- राज्य सरकारने 2023 मध्ये वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांसाठी मासिक स्टायपेंड 95,000 रुपये मंजूर केले.
- BMCच्या उपनगरातील रुग्णालयांमध्ये वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांना फक्त 62,000 ते 66,000 रुपये मिळत आहेत.
- विभिन्न रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी या वेतनमतभेदांवर तक्रार केली.
- MSRDA ने वेतनभेद दूर करण्यासाठी अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले.
- वेतनवाढ न झाल्यास आणि विसंगती कायम राहिल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली.
अधिकृत निवेदन / प्रेस नोट
MSRDA च्या निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या 95,000 रुपयांच्या स्टायपेंड ऐवजी काही ठिकाणी 62,000 ते 66,000 रुपयांवर वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना कार्य करावे लागत आहे. ही वेतनभेद अत्यंत अन्यायकारक असून तत्काळ दुरुस्त करावी.” त्यांनी आंदोलनासाठी सज्ज राहण्याचीही माहिती दिली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या वेतनभेदामुळे वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांमध्ये असंतोष वाढत असून, त्यांचा कामावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनावर दबाव वाढला आहे आणि काही तज्ज्ञांनी तातडीने वेतन वाढ करण्याचा सल्ला दिला आहे. विरोधकांनीही या मुद्द्यावर सरकारच्या गैरव्यवस्थापनावर लक्ष वेधले आहे.
पुढे काय?
राज्य आरोग्य विभाग आणि BMC प्रशासनाला MSRDA च्या मागण्यांचा गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. जर पुढील काही आठवड्यांत वेतनवाढ न झाल्यास, संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यावर सरकारकडून अधिकृत चर्चासत्र घेण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
