MNRE ने महाराष्ट्र सरकारला ‘मागासलेली’ रूफटॉप सोलर क्षमतेची मर्यादा काढण्याचं म्हणालं
नवीन आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) महाराष्ट्र सरकारला रूफटॉप सोलर क्षमतेची मर्यादा काढण्याचा सल्ला दिला आहे. ही मर्यादा हटवल्याने राज्यातील हरित ऊर्जा प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने पीएम-कुसुम योजनेंतर्गत घरगुती रूफटॉप सोलर प्रणालींवर ठराविक क्षमतेची मर्यादा घातली होती. यामुळे एका घरात सौर उर्जा स्थापनेची क्षमता काही मर्यादेपर्यंतच मर्यादित होती.
MNRE ची भूमिका
MNRE ने या मर्यादेला ‘मागासलेली’ (regressive) म्हणून संबधून ती काढण्याचा आदेश दिला आहे. मंत्रालयाने म्हटले की, ही मर्यादा काढली नाही तर राज्यातील हरित ऊर्जा वापरावर नकारात्मक परिणाम होईल आणि जनता तसेच सौर उद्योगाला त्याचा फटका बसेल.
प्रेस नोटमध्ये म्हटलेले मुख्य मुद्दे
- सौर उर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहित करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असावे.
- मर्यादांनी या उद्दिष्टाला संकटात टाकणे योग्य नाही.
सध्याची स्थिती
महाराष्ट्रात सुमारे 800 मेगावॅट घरगुती रूफटॉप सौर क्षमतेची एकूण क्षमता आहे. या क्षमतेवर मर्यादा घालणे हजारो घरांना प्रभावित करू शकते.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारच्या निर्णयावर विरोधक पक्षांबरोबर ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ञांनीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. विरोधक म्हणतात की ही मर्यादा राज्यातील हरित ऊर्जा क्षेत्राला मागे घेण्याचा प्रयत्न आहे. उद्योग संघटनांनीही मर्यादा काढण्याची मागणी केली आहे.
पुढील काय?
MNRE ने महाराष्ट्राला आठवडाभरात या निर्णयाची पुनरावलोकन करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारकडून लवकरच अधिकृत विधान येण्याची शक्यता आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा क्षेत्रातील वाढ आणि पर्यावरणीय संरक्षण यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी महत्वाची ठरू शकते.
About The Author
