MNRE Maharashtra सरकारकडून रूफटॉप सोलर क्षमता मर्यादा रद्द करण्याचा दबाव
केंद्रीय नूतन व अक्षय उर्जा मंत्रालय (MNRE) ने महाराष्ट्र सरकारला रुफटॉप सोलर क्षमता मर्यादा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे उर्जा क्षेत्रातील विकासाची गती वाढण्याची शक्यता आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच रूफटॉप सोलर क्षमता मर्यादा लादली होती, ज्यामध्ये गृहउपभोक्त्यांसाठी सूक्ष्म व मध्यम प्रमाणात सोलर उत्पादनावर मर्यादा ठेवण्यात आली होती. परंतु MNREने ही मर्यादा जुनाट व प्रगतिशील उर्जा धोरणाच्या विरोधात असल्याचे सांगून विरोध केला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या घडामोडीमध्ये खालील घटक सक्रिय आहेत:
- केंद्रीय नूतन व अक्षय उर्जा मंत्रालय (MNRE)
- महाराष्ट्र ऊर्जा मंत्रालय
- विविध सौरऊर्जा उत्पादक संस्था
- सामाजिक संघटना
MNREने म्हटले आहे की, “सौरऊर्जा क्षेत्रात विकासासाठी रूफटॉप सोलर क्षमता मर्यादा हटविणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळेल व अक्षय उर्जा उद्योगाचा विस्तार होईल.”
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाला अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणीय तज्ज्ञांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय उर्जा क्षेत्रातील विकासाला अडथळा ठरेल. MNREच्या दबावामुळे महाराष्ट्र सरकार या धोरणावर पुनरावलोकन करण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
तात्काळ परिणाम
रुफटॉप सोलर क्षमता मर्यादेमुळे रूफटॉप सोलर ऊर्जेच्या विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे. यामुळे ग्राहकांमध्ये असंतोष वाढला असून, उर्जा कंपन्यांनीही व्यवसायावर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो असे सांगितले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार MNREच्या सूचनांचा विचार करून लवकरच पुढील कारवाईसाठी बैठक घेणार आहे. या बैठकीत रूफटॉप सोलर क्षमता मर्यादा हटवण्यासंबंधी निर्णयाचा पुनरावलोकन होण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
