MNRE मुंबईला सूर्यमालिका मर्यादा हटवण्याचा सल्ला देत आहे
MNRE ने महाराष्ट्र सरकारला छतावर सौरऊर्जा क्षमता मर्यादा हटवण्याचा सल्ला दिला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ही मर्यादा अक्षय उर्जेच्या प्रसाराला प्रतिबंध करत असून देशाच्या स्वच्छ उर्जा धोरणाला अपमानित करते.
कार्यवाही आणि घटना क्रम
महाराष्ट्र सरकारने मार्च 2026 मध्ये छतावर सौरऊर्जा क्षमतेवर टक्केवारी मर्यादा लागू केली होती, ज्यामुळे ऊर्जा निर्मितीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. MNRE ने औपचारिक नोटीसद्वारे या मर्यादांना काढण्याचा आग्रह धरला आहे.
मुख्य घटक
- नवी व अक्षय उर्जा मंत्रालय (MNRE) – केंद्र सरकार
- महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विभाग
- मुख्यमंत्री कार्यालय महाराष्ट्र
- स्थानिक ऊर्जा उत्पादक आणि नागरिक
अधिकृत निवेदन
MNRE ने नमूद केले आहे की, “छतावर सौरऊर्जा क्षमतेवर मर्यादा घालण्याचे नियम अक्षय उर्जेच्या प्रसारास प्रतिबंध करतात आणि देशाच्या स्वच्छ उर्जा धोरणाला अपमानित करतात.” त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय पुर्नविचार करावा.
आंकडे
- महाराष्ट्रमध्ये 2025 पर्यंत लक्षावधी किलावॉट पेठ सौरऊर्जा योजनेअंतर्गत घरे सौरऊर्जा वापरू लागले आहेत.
- आयुष्यमान ऊर्जा जागतिक स्तरावर 40% वाढण्याचा संकेत दर्शवते.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक ऊर्जा उत्पादकांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी या मर्यादेला ‘उद्योगविरोधी’ म्हटले आहे. ऊर्जा तज्ञांनाही हा निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण वाटतो आणि ते म्हणतात की ही मर्यादा देशाच्या अक्षय ऊर्जा वाढीस अडथळा ठरेल.
पुढील कारवाई
महाराष्ट्र सरकार MNREच्या सूचनेनंतर मोठ्या संशोधनाअंती पुढील निर्णय घेणार आहे. येत्या महिन्यात या संदर्भातील विशेष समितीची बैठक होणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
