MNRE ने महाराष्ट्राला सांगितले छतावरील सौर उर्जेवरची मर्यादा काढा
मंत्रालयाने नव्या व नूतनीकरणीय ऊर्जा (MNRE) ने महाराष्ट्र सरकारला सुचविले आहे की, प्रधानमंत्री उर्जा योजना अंतर्गत छतावर बसवलेल्या सौर उर्जा प्रणालीवरील सध्याच्या मर्यादा मागे घ्याव्यात. महाराष्ट्र शासनाने छतावरील सौर उर्जेच्या वापराबाबत घेतलेले मर्यादित निर्बंध ऊर्जाशक्ती क्षेत्रात अडथळा निर्माण करू शकतात. या उपायामुळे राज्यातील ऊर्जा निर्मिती तसेच पर्यावरण संरक्षणाचे प्रयत्न प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्राने ग्राहकांच्या छतावरील सौर उर्जा प्रणालीची एकूण क्षमता १० किलोवॅट (kW) इतकी मर्यादित करण्याचा निर्णय केला होता. मात्र, माध्यमिक MNRE ने या मर्यादेला मागे घालण्याचे आदेश दिले आहेत. तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, अशा निर्बंधामुळे ग्राहकांची सौर उर्जा वापरण्याची क्षमता कमी होते आणि सौर उर्जा क्षेत्राचा विकास बाधित होतो.
कुणाचा सहभाग?
- मंत्रालयाने नव्या व नूतनीकरणीय ऊर्जा (MNRE)
- महाराष्ट्र ऊर्जा विभाग
- प्रकल्प स्थापनाकर्ते
- ग्राहक
- पर्यावरणीय संघटना
या सर्व घटकांनी या धोरणाचा पुनरावलोकन करण्याच्या MNRE च्या मागणीस प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे.
अधिकृत निवेदन
MNRE च्या अधिकृत निवेदनात असे नमूद आहे:
“सौर उर्जा क्षेत्रातील विकासाचा उद्देश स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्थापनेचा प्रचार करणे हा आहे. छतावरील सौर प्रणालीसाठी कॅपसाठी कठोर मर्यादा घालणे या उद्दिष्टाला विरोध करते. राज्य सरकारने ही मर्यादा रद्द करावी आणि सौर उर्जा उपयुक्तता वाढवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.”
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- महाराष्ट्र सरकारने या विषयावर विचार करण्याची घोषणा केली आहे.
- विरोधकांनी हा निर्णय ऊर्जा क्षेत्रातील मागे जाण्याचा प्रयास असल्याचे सांगितले आहे.
- ऊर्जा तज्ज्ञांनी ही मर्यादा आर्थिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून अनुचित असल्याचे ठरवले आहे.
- नागरिकांमध्ये छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची उत्सुकता वाढली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारकडून पुढील महिन्यात या विषयावर अंतिम निर्णय अपेक्षित असून, MNRE देखील राज्यांशी समन्वय साधून सौर ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
अधिक बातम्यांसाठी तत्काळ Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
