MNRE ने महाराष्ट्रला छप्परवरच्या सौरऊर्जेच्या मर्यादा मागे घेण्याचे निर्देश दिले
केंद्रीय नवउर्जा मंत्रालयाने (MNRE) महाराष्ट्र शासनाला निर्देश दिले आहेत की ते प्रधानमंत्री जनसूरजा योजना अंतर्गत ग्रहकांनी छप्परावर बसवलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या क्षमतेची मर्यादा मागे घ्यावी. महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच अशी मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामुळे ग्राहकांच्या सौरऊर्जा उत्पादन क्षमतेवर प्रतिबंध आला होता.
घटना काय?
महाराष्ट्र राज्यात छप्परावर सौरऊर्जा प्रणालींच्या क्षमतेवर नवीन बंदी घालण्यात आली होती. या नियमांनुसार, ग्राहकांना त्यांच्या छप्परांवर बसवू शकणाऱ्या सौरऊर्जा उपकरणांच्या क्षमतेवर कडक मर्यादा घालण्यात आली होती. यामुळे सौरऊर्जेच्या प्रसाराला अडथळा येण्याची भीती उपस्थित झाली होती.
MNRE चा सहभाग
नवउर्जा मंत्रालयाने या मर्यादात्मक धोरणाला ‘पुनराग्रहात्मक’ (Regressive) ठरवत महाराष्ट्राला ती मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, सौरऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी छप्परावर सौरऊर्जा योजनेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे आणि क्षमता मर्यादा टाळणे आवश्यक आहे.
अधिकृत विधान
MNRE च्या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे:
- छप्परावर सौरऊर्जा उपकरणांच्या क्षमतेवर मर्यादा घालणे सौरऊर्जा विस्ताराला अपकारक आहे.
- यामुळे राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा धोरणाच्या पूर्ततेमध्ये अडचण येईल.
- महाराष्ट्र सरकारला हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारच्या विरोधक वर्ग आणि पर्यावरणीय तज्ज्ञांनी MNRE च्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले की या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल आणि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादने वाढेल. सौरऊर्जा अधिकारीही MNRE च्या सूचनेला मान्यता देत पुढील धोरणयोजना या आधारावर आखण्याची गरज आहे, असे सांगितले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने MNRE च्या निर्देशांचे गांभीर्याने पालन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे छप्परावर बसवलेल्या सौरऊर्जेच्या क्षमतेच्या मर्यादेबाबत निर्णय पुनर्विचारात आहे. पुढील आठवड्यात अधिकृत बैठक होऊन अंतिम घोषणा केली जाईल.
अशा प्रकारे, महाराष्ट्रातील सौरऊर्जा क्षेत्रासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. धोरणातील बदल देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा प्रवासाला चालना देण्यास मदत करतील.
About The Author
