MNRE च्या दाबाखाली महाराष्ट्रातील छतावरील सौर ऊर्जा क्षमतेवरची बंदी काढण्याचा प्रस्ताव
पुणे, 22 मार्च 2026 – केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) महाराष्ट्र सरकारला छतावरील सौर ऊर्जा क्षमतेवर लादलेल्या मर्यादेची योजना मागे घेण्याचा आग्रह केला आहे. ही मर्यादा सरकारने प्रसिध्द केलेली होती, ज्यामुळे ग्राहकांच्या माध्यमातून पीएम-कुशल ऊर्जेच्या अंतर्गत छतावरील सौर प्रकल्पांची उभारणी प्रतिबंधित होणार होती.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच छतावरील सौर क्षमतेवर एका विशिष्ट मर्यादेची अंमलबजावणी सुरू केली होती, ज्यामुळे ग्राहकांच्या छतावर लावलेल्या सौर पॅनेल्सची क्षमता निश्चित टक्केवारीत मर्यादित होती. परंतु MNRE ने या निर्णयाला ‘पुनरागामी’ आणि सौर ऊर्जेच्या विस्ताराला अडथळा म्हणून ओळखून, बंदी काढण्याची मागणी केली.
कुणाचा सहभाग?
मुख्य घटकांविषयी खालीलप्रमाणे:
- केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
- महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विभाग
- पीएम-कुशल ऊर्जा योजनेचे प्रशासकीय अधिकारी
- पर्यावरणीय तज्ञ
- ऊर्जा कंपन्या
- सामाजिक संघटना
MNRE चे अधिकृत निवेदन
MNRE ने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे:
“महाराष्ट्र सरकारने लादलेल्या छतावरील सौर क्षमतेच्या मर्यादेने सौर ऊर्जेच्या विकासाला अडथळा निर्माण होतो. ही बंदी काढल्याने स्वच्छ ऊर्जा वापराला चालना मिळेल आणि देशाचे ऊर्जा स्वावलंबन वाढेल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
PM-कुशल ऊर्जा योजनेअंतर्गत छतावरील सौर प्रकल्पांची क्षमता महाराष्ट्रात 2025 पर्यंत 150 मेगावॅट पर्यंत पोहोचली असून, या मर्यादेनुसार आता त्यावर बंदी घालण्यात आली होती. ही मर्यादा सुमारे 40% ग्राहकांना त्यांच्या क्षमतेच्या विस्तारापासून वंचित करायची होती.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
महाराष्ट्रातील ग्राहक तसेच ऊर्जाक्षेत्रातील व्यावसायिक या निर्णयामुळे नाराज झाले होते. विरोधकांनीही सरकारच्या धोरणाविरुद्ध टीका केली. तज्ज्ञांनी या मर्यादेचा निकाल नव्या आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दृष्टीने अपकारक ठरला. त्यावर MNRE च्या आदेशानंतर सरकारने थोडक्यात रणनीती बदलण्याचे संकेत दिले आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने लवकरच MNRE च्या सूचना मान्य करून छतावरील सौर उर्जा क्षमतेवरील बंदी काढण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यासाठी केंद्रीय आणि राज्यस्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये बैठका सुरू आहेत. पुढील महिन्यात नवीन मार्गदर्शक तत्वे आणि धोरण प्रस्तावित होतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
