MNRE महाराष्ट्र सरकारला छत्त्यावरील सौरऊर्जा मर्यादा रद्द करण्याचा सल्ला देतो
मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारला छत्त्यावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांवरील मर्यादा रद्द करण्यासाठी सूचना केली आहे. 15 मार्च 2026 रोजी केंद्रीय नवीन व नूतनीकरणीय ऊर्जाविभागाने (MNRE) महाराष्ट्रातील छतावरच्या सौरऊर्जा क्षमतेवरील मर्यादा धोरणाला ‘प्रगतिशील नव्हे तर मागे जाणारे’ असल्याचे मत व्यक्त केले. या निर्णयामुळे ग्राहकांना स्वच्छ व स्वावलंबी ऊर्जा उत्पादनाच्या संधींपासून वंचित करणे शक्य आहे, असा मुद्दा MNREने मांडला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील ग्राहकांना पीएम-किसान योजनेअंतर्गत छत्त्यावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या क्षमतेवर 5 किलोवॉटची मर्यादा घालण्यात आली होती. MNREने या मर्यादेला विरोध दर्शवून त्याची रद्दीकरण करण्याचा आग्रह धरला आहे. या धोरणाचा थेट परिणाम नव्या सौरऊर्जा उपयोजकांवर होण्याची शक्यता असून, ऊर्जा उत्पादनाच्या वाढीसाठी ही मर्यादा अडसर ठरत आहे.
कुणाचा सहभाग?
या बाबतीत खालील घटकांचा सहभाग आहे:
- MNRE (केंद्रीय नवीन व नूतनीकरणीय ऊर्जाविभाग)
- महाराष्ट्र ऊर्जा विभाग
- स्थानिक वीज मंडळे
- ग्राहक संघटना
केंद्रीय मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे हा मुद्दा शास्त्रीय व तांत्रिक दृष्टीकोनातून विचारला आहे व दहा दिवसांच्या आत मार्गदर्शनावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
- नागरिक आणि पर्यावरणीय संघटना MNREच्या या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत.
- विरोधी पक्षांनी मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील पंधरवडीत ही मर्यादा पुन्हा तपासून MNREच्या सूचना लक्षात घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. या विषयावर तज्ञांची बैठक घेण्यात येणार असून, शाश्वत व स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने पुढील धोरण तयार केली जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
