Maharashtra सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिला 2006 मुंबई ट्रेन स्फोट प्रकरणातील बरी कायद्याविरुद्ध अपील
मुंबई, 25 जुलै 2025: महाराष्ट्र शासनाने सुप्रीम कोर्टामध्ये 2006 मध्ये घडलेल्या मुंबई ट्रेन स्फोट प्रकरणातील 12 आरोपींच्या बरी ठरविलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केली आहे. काल, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने या आरोपींचा दोषमुक्त करुन त्यांना निर्दोष ठरवले होते, ज्यावर सरकारने त्वरित प्रतिक्रिया देत सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा उघडला आहे.
घटना काय?
2006 मध्ये मुंबईतील स्थानकांवर झालेल्या स्फोटांमध्ये अनेक लोक त्यांच्या जीवाची हानी झाली होती तसेच मोठा आर्थिक आणि भावनिक फटका बसला होता. या प्रकरणात 12 आरोपींना गुन्हा सिद्ध झाल्याचे मानले जात होते, पण बॉम्बे उच्च न्यायालयाने काल त्यांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयावर महाराष्ट्र सरकारने नैराश्य व्यक्त केले आहे आणि या फौलादी निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात अपील केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढाकार घेऊन गुन्हे शाखा आणि पोलीस विभाग यांचा सहकार्य घेतले आहे. तसेच न्यायालयीन तंत्रज्ञ, वकील आणि संबंधित सरकारी अधिकारी यांनी या प्रकरणाचा तपशीलवार अभ्यास केला आहे. दुसरीकडे या प्रकरणेतील आरोपींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागत केला आणि ते निर्दोष असल्याचा दावा केला.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला ‘चूक’ मानले असून, त्यांनी असेही म्हटले आहे की या प्रकारामुळे मुंबईतील सार्वजनिक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विरोधक पक्षांनी ही स्थिती गंभीर असल्याचे नोंदवले असून, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर देखील चर्चा सुरू झाली आहे. सुरक्षा तज्ज्ञांनी या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयाचे परिणाम सखोल विचार करण्यास सांगितले आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या अपीलांवर लवकरच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत सरकार आणि आरोपी दोन्ही बाजूंनी आपले न्यायालयीन मुद्दे मांडतील. पुढील कारवाईत न्यायालयाचा न्यायसंगत निर्णय अपेक्षित आहे, ज्यामुळे भविष्यात या प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये कायदा आणि सुत्रबद्धता सुधारण्यास मदत होईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
