Maharashtra Nullifies 5% Quota For Muslims, It Was In Limbo Since 2014
महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी दिलेला ५% आरक्षण रद्द केला आहे. हा निर्णय २०१४ पासून अस्थिर अवस्थेत होता, परंतु आता देवेंद्र फडणवीस सरकारने याबाबत नवीन सरकारी निर्णय (Government Resolution) जाहीर केला आहे.
या निर्णयाचा उद्देश राज्यातील आरक्षण धोरणात सुधारणा करणे आणि विविध सामाजिक गटांसाठी अधिक न्याय्य वाटाघाटी करणे असे सांगितले गेले आहे. २०१४ पासून या आरक्षणाची अंमलबजावणी अस्पष्ट होती, पण आता सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षण धोरणात बदल करण्यात आला आहे.
या निर्णयावर मुसलमान समाजात चिंतेची लाट उठली असून, विरोधकांनी सरकार विरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याशिवाय तज्ज्ञांनी याचा सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात परिणाम होऊ शकतो, असे विश्लेषण केले आहे.
पुढील टप्प्यात शासन या निर्णयाची अंमलबजावणी नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक नियम आणि आदेश जारी करेल. अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
