Maharashtra Nullifies 5% Quota For Muslims, It Was In Limbo Since 2014
महाराष्ट्र शासनाने 2014 पासून तंगात असलेल्या मुस्लीमांसाठी ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू असलेले हे आरक्षण आता समाप्त झाले आहे.
घटना काय?
मुस्लीमांसाठी ५ टक्के आरक्षणाचा प्रश्न 2014 पासून संकटात होता आणि न्यायालयीन तसेच राजकीय चर्चेत सतत होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे आरक्षण पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय आधी घेतला होता, परंतु आता त्याचा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला गेला आहे.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय व special assistance विभागाकडून घेतला गेला आहे. नियमावलीनुसार हा विषय पुनर्विचार केला गेला आणि आरक्षण नापसंतीजनक व धोरणविरोधी असल्याचे ठरविण्यात आले.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र शासनाच्या एका सरकारी निर्णयात म्हटले आहे की, मुस्लीम समुदायासाठी मिळालेले ५ टक्के आरक्षण त्या काळातील परिस्थिती आणि कायद्याच्या अनुषंगाने होते, परंतु सद्य परिस्थिती आणि न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेता ते आता रद्द करण्यात येईल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- २०१४ पासून मुस्लीमांसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू होते.
- या कालावधीत अनेक उमेदवारांना त्याचा लाभ मिळाला.
- कायदेशीर अडचणी आणि विरोधाभास यामुळे कायमस्वरूपी करणे कठीण झाले.
तात्काळ परिणाम
या निर्णयावर विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना भिन्न प्रतिक्रिया देत आहेत. काही राजकीय नेत्यांनी ही कृती सामाजिक समतेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या अनुषंगाने योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पुढे काय?
- राज्य सरकार उच्च न्यायालयाकडे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करेल.
- या निर्णयाचा सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या जातील.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
