Maharashtra may scrap rural service bond for MBBS graduates
महाराष्ट्र सरकारने MBBS पदवीधरांसाठी अनिवार्य असलेल्या ग्रामीण सेवा बंधन रद्द करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयात चर्चेस आणला आहे. ही बैठक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या संघटनांसह विविध शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने झाली असून विद्यार्थ्यांनी या निर्णयावर तात्काळ क्रियाशील निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
घटना काय?
राज्यातील MBBS पदवीधरांना काही वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देणे अनिवार्य आहे. ही व्यवस्था ग्रामीण आरोग्य सेवा सुधारण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांमध्ये या बंधनाविरुद्ध वाढता विरोध होता आणि त्यांनी शिक्षणानंतरच्या भविष्यासंबंधी चिंता व्यक्त केली होती.
कुणाचा सहभाग?
बैठकीत मुख्यमंत्री, आरोग्य विभागाचे मंत्री, महाविद्यालयांचे प्रशासन आणि विद्यार्थी संघटनांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थी संघटनांनी अनिवार्य सेवा बंधन रद्द करण्याचा आग्रह धरला तर आरोग्य विभागाने पर्यायी योजना मांडण्याची मागणी केली.
अधिकृत निवेदन
महाविकास आघाडीतील आरोग्य मंत्री यांनी सांगितले की, “विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजून घेतल्या जात आहेत आणि ग्रामीण सेवा बंधनावर पुनर्विचार करण्यासाठी समिती तयार केली जाईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रात दर वर्षी सुमारे ४५०० MBBS पदवीधर हे अनिवार्य ग्रामीण सेवा बॉन्ड अंतर्गत सेवा देतात.
- ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची संख्या १०% ने वाढविण्याचे लक्ष्य आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
विद्यार्थी संघटनांनी या प्रस्तावावर आनंद व्यक्त केला आहे. परंतु विरोधकांनी सरकारच्या आरोग्य धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की, ग्रामीण क्षेत्रातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी बहुमुखी उपाययोजना आवश्यक आहेत.
पुढे काय?
सरकारने येत्या तीन महिन्यांत समिती अहवाल सादर करण्याचे नियोजन केले असून त्यानुसार अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
About The Author
