Maharashtra Housing Policy 2025: Separate Law Proposed for Real Estate Redevelopment Projects
महाराष्ट्र शासनाने 2025 च्या नवीन घरबांधणी धोरणात पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायदा राबवण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सध्याच्या रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट अॅक्ट (RERA) मध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांचा समावेश नाही, त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा तयार करण्याची आवश्यकतादेखील स्वीकारली गेली आहे.
घटना काय?
राज्यातील गृहभागातील वाढती मागणी आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमधील गुंतागुंतीमुळे Maharashtra Housing Policy 2025 अंतर्गत पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा RERA च्या तुलनेत पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी अधिक सुस्पष्ट नियम आणि नियंत्रण प्रदान करेल.
कुणाचा सहभाग?
धोरण तयार करताना महाराष्ट्र शासनाचे गृहमंत्रालय, रिअल इस्टेट विभाग, निर्विवाद गुगलनायक संस्था तसेच संबंधित सामाजिक संघटना आणि व्यावसायिक समित्यांचा समावेश आहे. शासनाने भांडवलदार व बांधकाम कंपन्यांशी संवाद साधून धोरण तयार केले आहे.
अधिकृत निवेदन
मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, “पुनर्विकास प्रकल्प RERA च्या सध्याच्या चौकटीत येत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक आहे, ज्यामुळे जमीनमालक आणि रहिवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावी होईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यातील सध्या चालू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचे घरबांधणी क्षेत्रातील वाटा 30% आहे.
- RERA कायदा फक्त नवीन घरं किंवा टाउनशिप प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवतो.
- पुनर्विकास प्रकल्पांवर नियमन नसल्यामुळे तक्रारी वाढल्या आहेत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
गृहमंत्रालयाने या नव्या कायद्यामुळे घरबांधणी क्षेत्र अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होईल असे मत व्यक्त केले आहे. परंतु, विरोधकांनी कायद्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली असून काही सामाजिक संघटनांनी समर्थन केले आहे, तर काही पुनर्विकास प्रकल्पांवरील नियम अधिक कठोर करण्याची मागणी करत आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने 6 महिन्यांच्या आत या नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करून विधानसभेत सादर करणे निश्चित केले आहे. त्यानंतर सामाजिक संवादातून अंतिम स्वरूप निश्चित करण्याची प्रक्रिया होणार आहे.
About The Author
