Maharashtra Housing Policy 2025: Real Estate Redevelopment Projects साठी स्वतंत्र कायदा सुचविला
मुंबई, 22 ऑगस्ट 2025 – महाराष्ट्र शासनाने आपल्या नवीन ‘महाराष्ट्र होमिंग पॉलिसी 2025’ अंतर्गत मुख्यत्वे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी रिअल इस्टेट नियमन कायद्यासारखा स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सरकारने असे ठरवलं आहे कारण सध्या पुनर्विकास प्रकल्प RERA (Real Estate Regulation and Development Act) अंतर्गत येत नाहीत आणि त्यामुळे यांना अधिक स्पष्ट व कठोर नियमन आवश्यक आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्र हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा उचलतो. तथापि, पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी सध्याचा RERA कायदा लागू न झाल्याने या प्रकल्पांसंबंधी नियम व संरक्षणांची कमतरता असल्याचा दाखला मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA सारखा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुठल्या घटकांचा सहभाग?
या नवीन धोरणातील प्रमुख घटक म्हणजे महाराष्ट्राचे गृह मंत्रालय, तसेच रिअल इस्टेट विकासक, शहर फेरफटका, नागरी विकास संस्था आणि ग्राहक संघटना. या सर्व घटकांच्या सल्ल्याने आणि मागण्यांनुसार कायद्यासाठी मसुदा तयार करण्यात येईल.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र गृहशास्त्र विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, “पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अनिश्चितता टाळण्यासाठी आणि सर्व सहभागींच्या हितासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक आहे. यामुळे प्रकल्पांची पारदर्शकता वाढेल आणि वास्तव्याच्या अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित होईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रात रिअल इस्टेट क्षेत्राचा राज्य GDP मध्ये वाटा सुमारे 7.5 टक्के आहे.
- या क्षेत्रात सध्या 55% पुनर्विकास प्रकल्प राज्यभर व्याप्त आहेत.
- RERA कायद्यानुसार सध्या फक्त जमीन खरेदी-विक्री प्रकल्पांसाठीच कायदा लागू आहे, पुनर्विकास प्रकल्प यामध्ये समाविष्ट नाहीत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाला रिअल इस्टेट विकासक व नागरी ग्राहक संघटनांनी स्वागत केले आहे. विकासक म्हणतात की, स्वतंत्र कायदा तयार झाल्यास प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी जलद गतीने होईल. नागरिक आणि ग्राहक संघटना देखील कायद्यामुळे त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल अशी आशा व्यक्त करीत आहेत. मात्र, काही तज्ज्ञांनी या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अधिक स्पष्टता आणि कठोर उपाययोजना अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे.
पुढे काय?
अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील तीन महिन्यांत या कायद्याचा मसुदा तयार करून सार्वजनिक सल्ल्यासाठी मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर विधिमंडळाच्या खास सत्रात हा कायदा मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
