Maharashtra Housing Policy 2025: नवीन पुनर्विकासासाठी वेगळं कायदा प्रस्तावित
मुंबई, 22 ऑगस्ट 2025 – महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र हाऊसिंग पॉलिसी 2025’ अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय पुनर्विकास कायदा (RERA) पेक्षा वेगळ्या कायद्याचा प्रस्ताव मांडल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्या पुनर्विकास प्रकल्पांना RERA अंतर्गत संरक्षण आणि नियमावल्या मिळत नाही, त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील वास्तव्य आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील पुनर्विकासासाठी सुस्पष्ट कायद्याची गरज जाणवत असल्याने नवीन पॉलिसी अंतर्गत पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या कायद्यातून पुढील बाबींवर विशेष भर देण्यात येणार आहे:
- पुनर्विकास प्रकल्पांचे स्वरूप
- पारदर्शकता
- आर्थिक अनुशासन
- ग्राहक संरक्षण
कुणाचा सहभाग?
या धोरणाविषयी महाराष्ट्र घरकुल आणि बांधकाम विभाग, महाविकास अघाडी सरकार, राज्य रिअल इस्टेट मंडळ तसेच विविध बांधकाम कंपन्यांचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. विशेष नियम, अनुदाने व आर्थिक मॉडेल्सवर चर्चा सुरू आहे.
प्रेस नोट मध्ये काय म्हटले आहे?
मंत्रालयाकडून जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये RERA कायद्याचा प्रसार नसल्यामुळे ग्राहक व विकसक यांच्यात वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेगळ्या कायद्याद्वारे नियम व सुरक्षा यांची तरतूद करणे गरजेचे आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
राज्यात वार्षिक पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्या ६०० हून अधिक असून या प्रकल्पांमध्ये ५ लाखांहून अधिक घरकुलांचा समावेश आहे. नवीन कायद्यामुळे पुनर्निर्माणाचा गतीमान ३५% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तात्काळ परिणाम
सरकारकडून या घोषणेवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे, तर विरोधकांनीही पुनर्विकासासाठी वेगळा कायदा करणे उचित असल्याचे मानले आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की हा निर्णय पुनर्विकास क्षेत्रातील स्पष्टता आणि विश्वास वाढवेल.
पुढे काय?
सरकार पुढील तीन महिन्यांत या कायद्याचा मसुदा तयार करुन विधिमंडळात सादर करणार आहे. त्यानंतर सार्वजनिक चर्चा आणि अभिप्राय गोळा करण्याचे नियोजन आहे. कायदा लागू झाल्या नंतर पुनर्विकास प्रकल्प अधिक सुरळीत व पारदर्शक पद्धतीने चालतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
