Maharashtra government suspends farm loan recovery in rain-affected tehsils
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुली एक वर्षासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांतर्गत साखर सहकारी पतसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना केली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सवलत मिळेल आणि कर्जाचा ताण कमी होईल.
घटना काय?
पावसामुळे झालेल्या नुकसानीनुसार महाराष्ट्र सरकारने 34 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुनर्रचनेचा आणि कर्ज वसूलीचा आस्थगितीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विशेषतः कोऑपरेटिव्ह बँकांतील कर्जदारांवर आर्थिक दबाव कमी होईल.
कुणाचा सहभाग?
- कृषी विभाग
- महसूल खातं
- सहकारी विभाग
- स्थानिक प्रशासन
या सर्वांनी एकत्र काम करून पावसामुळे झालेले नुकसान नोंदवले असून शासनाला आवश्यक माहिती दिली आहे.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्यासाठी कर्ज वसूली एक वर्षासाठी स्थगित केली आहे. तसेच कर्ज पुनर्रचनेमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना सुलभ पर्याय दिले जातील.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- २ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे.
- अंदाजे १५०० कोटी रुपये कर्ज वसुली स्थगित केली गेली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. विरोधकांनी देखील हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचा उल्लेख केला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ही धोरणे इतर सरकारांनीही स्वीकारावीत.
पुढची अधिकृत कारवाई
आगामी महिन्यांत या धोरणाची अंमलबजावणी अधिक विस्ताराने केली जाईल. सरकारी यंत्रणा नुकसानग्रस्त भागातील परिस्थितीचे सतत मूल्यांकन करतील आणि आवश्यकतेनुसार पुढील उपाययोजना आखतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.