Maharashtra Government mandates e-KYC for Ladki Bahin scheme with strict two-month compliance deadline
महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थींना ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज युअर कस्टमर) करणे अनिवार्य केले आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 आर्थिक सहाय्य मिळते. नवीन निर्णयानुसार, लाभार्थींना पुढील दोन महिन्यांत आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याच्या प्रक्रियेतील फसवणूक टाळण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या महिला वर्गाला दरमहिला ₹1,500 ची आर्थिक मदत दिली जाते. ई-केवायसीमुळे लाभार्थ्यांच्या ओळखीची खात्री होते आणि फसवणूक कमी होते.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये खालील घटकांचा सहभाग आहे:
- महाराष्ट्राचे महिला व बालकल्याण विभाग
- डिजिटल महाराष्ट्र प्रकल्प
- आर्थिक सेवा मंडळ
- प्रशासकीय विभाग व स्थानिक संस्था – लाभार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी
अधिकृत निवेदन
महिला व बालकल्याण विभागाने म्हटले आहे की, “लाभार्थींनी दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. ही पावले दलाल फसवणूक टाळण्यासाठी आणि आर्थिक मदतीचा जलद वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आहेत.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ५० लाखांहून अधिक महिला लाभार्थी आहेत.
- दरमहिला लाभार्थीला ₹1,500 आर्थिक सहाय्यता दिली जाते.
- ई-केवायसीमुळे फसवणुकीचा धोका ३०% ने कमी होण्याचा अंदाज आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
महिला नेतृत्व संघटना आणि सामाजसेवी संस्थांकडून या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की ई-केवायसी अनिवार्यता सहाय्य प्रक्रियेत पारदर्शकता व जलद मदत सक्षम करेल. मात्र, काही लाभार्थी आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी तांत्रिक अडचणींचा इशारा दिला आहे.
विरोधकांनीही या निर्णयाला समर्थन दर्शविले असून, यामुळे योजना अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल असे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
महिला व बालकल्याण विभाग पुढील महिन्यात राज्यभरातील लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यासाठी विशेष मोहीम चालवणार आहे. तसेच, विविध डिजिटल सुविधा केंद्रांवर मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
शासनाने दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची आर्थिक मदत थांबवण्याचा आदेश दिला आहे, ज्यामुळे योजना अधिक कडक होईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
