Maharashtra Government mandates e-KYC for Ladki Bahin beneficiaries with two-month compliance deadline
मुंबई, 15 जून 2024 – महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी (विजार्च्युअल नॉलेज युअर कस्टमर) अनिवार्य केला आहे. या नवीन नियमांनुसार लाभार्थ्यांनी पुढील दोन महिन्यांच्या आत आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि धोखाधडी विरहित होईल.
घटना काय?
मंत्रीमंडळाच्या अलीकडील निर्णयात मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजना श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसीची अनिवार्यता घालण्यात आली आहे. या नियमानुसार पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 ची मदत मिळते.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि डिजिटल महाराष्ट्र मिशन मुख्य घटक आहेत. लाभार्थी अधिकृत सरकारी वेबसाइट अथवा अॅपच्या माध्यमातून ई-केवायसी करू शकतात.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या प्रेस नोटीत म्हटले आहे:
“ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे आम्ही योजना लाभार्थ्यांची ओळख खात्री करण्यासाठी आणि सहाय्य योग्यरित्या पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. पुढील दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत सुमारे 20 लाख महिला लाभार्थी आहेत.
- दर महिन्याला ₹1,500 देय असलेल्या या योजनेचा एकूण वार्षिक निधी ₹3,600 कोटींपेक्षा अधिक आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. विरोधकांनी नियम सुसंगतता आणि डिजिटल साक्षरतेची गरज यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर तज्ज्ञांनी ई-केवायसीच्या माध्यमातून योजनेतील भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यता असल्याचे मानले आहे.
पुढे काय?
- दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी न केल्यास लाभार्थींच्या मदतीवर बंदी घालण्याचा सरकारने इशारा दिला आहे.
- डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
