Maharashtra EV मालकांना टोलनाक्यावर तिकीट, 5 वर्षांच्या सवलतीसाठी अद्याप अंतिम अधिसूचना बाकी
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना टोलनाक्यावर टोल शुल्क भरण्याची समस्या निर्माण झाली आहे, जरी राज्य सरकारने ५ वर्षांसाठी टोल शुल्क माफ करण्याचा आदेश दिला असला तरीही, अंतिम अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही.
घटना काय?
राज्य सरकारने EV चालकांसाठी टोल शुल्क माफीची घोषणा केली होती, परंतु महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) कडून आवश्यक अंतिम अधिसूचना अद्याप प्रकाशित नाही. परिणामी, टोल प्लाझावर EV चालकांना टोल भरणे भाग पडत आहे, जे सरकारच्या धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम नाही.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC)
- महसूल विभाग
- परिवहन मंत्रालय
- EV उत्पादक कंपन्या
या सर्वांचे सहयोग आवश्यक असून, MSRDC ने अधिसूचना देण्यात विलंब केला आहे.
अधिकृत निवेदन
MSRDC ची माहिती अशी आहे की टोल वसुली नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा आणि तांत्रिक बाबींमुळे अधिक वेळ लागणार आहे. महसूल खात्याने धोरण मंजूर केले तरीही अंमलबजावणीसाठी आव्हाने आहेत.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रात सुमारे ५०,००० EV वाहन नोंदणीकृत आहेत.
- टोल माफीची योजना पुढील ५ वर्षांसाठी आहे.
- टोल वसुलीची टक्केवारी टोल प्लाझावर सुमारे ८०% पेक्षा जास्त आहे.
- सरकार EV वापर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
EV मालकांमध्ये नाराजी वाढली असून अनेकांनी सोशल मीडियावर तक्रारी नोंदवल्या आहेत. विरोधकांनी सरकारवर धोरण प्रत्यक्षात आणण्यात अयशस्वी ठरल्याचा आरोप केला आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की विलंबामुळे पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापरावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
पुढे काय?
- MSRDC लवकरच अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची अपेक्षा आहे.
- महसूल खात्याने पुढील आठवड्यात बैठकीत या विषयावर चर्चा करणार आहे.
- EV मालकांच्या हितासाठी यंत्रणा प्रभावी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.