Maharashtra Assembly Passes Stringent Freedom of Religion Bill 2026 with Strict Penalties
मुंबई, २०२६ मार्च २२ – महाराष्ट्र विधानसभेने सोमवारी रात्री धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ मंजूर केले, ज्यामध्ये जबरदस्ती, फसवणूक, लाळवणी किंवा विवाहाद्वारे धार्मिक परिवर्तन करणाऱ्या लोकांवर कडक निर्बंध आहेत. हा विधेयक विधानसभेत व्हॉइस वोटने स्वीकारण्यात आला.
घटना काय?
धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ चा मुख्य उद्देश धार्मिक परिवर्तन प्रक्रियेत कोणतीही बळजबरी, फसवणूक किंवा गैरप्रकार टाळण्याचा आहे. या विधेयकाखाली कोणीही जबरदस्तीने, तडजोडीने किंवा फसवणुकीने धर्म बदलायला सांगितल्यास ते गुन्हा ठरेल. यासाठी किमान सात वर्षे कैद आणि मोठ्या अर्थदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विवाहाद्वारे धर्मांतर करणाऱ्या प्रकरणांवरही कडक निर्बंध असतील.
कुणाचा सहभाग?
या विधेयकावर बहुमत पक्षाने पाठिंबा दर्शविला. राज्य सरकारच्या धार्मिक विभागाने तसेच कायदा विभागाने विधेयक तयार केले. विरोध पक्षांनी या विधेयकावर काही शंका आणि चर्चा नोंदवली, परंतु अंतिमतः विधेयक पास झाले. राज्य सरकारने याबाबत अधिकृत प्रेस नोट जारी करत विधेयकाच्या गरजा आणि सामाजिक संदर्भ स्पष्ट केले आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारने म्हटले की, धार्मिक स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून, कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती किंवा फसवणूक टाळण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे.
- विरोधकांनी विधेयकातील काही तरतुदी अतिशय कठोर असल्याचा आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरचा त्याचा परिणाम होऊ शकतो असा लोकतत्त्ववादी मुद्दा मांडला.
- सामाजिक संघटनांनी या विधेयकावर निगराणी ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
पुढे काय?
- राज्य शासनाने यापुढे विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी खास पोलीस दल आणि तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार आहे.
- पुढील महिन्यात या नियमांचा शासनाद्वारे प्रभावी अमल तपासला जाणार आहे.
- सर्वसामान्य जनतेला या कायद्याची पूर्ण माहिती देण्यासाठी शासकीय माध्यमांतून जनजागृती अभियान सुरु होणार आहे.
About The Author
