Maharashtra सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘ट्रेन ब्लास्ट्स’ आरोपींच्या सुटकेविरोधात याचिका दाखल केली
२००६ मध्ये मुंबईत झालेल्या ट्रेन ब्लास्ट प्रकरणातील १२ आरोपींना बॉम्बे उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहे.
घटना काय?
२००६ मध्ये मुंबईकर रेल्वे बॉम्बस्फोटांच्या संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने १२ आरोपींना निर्दोष घोषित केले. महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आपत्ती दाखल केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र शासनाच्या वकिलांनी अपील दाखल करत न्यायालयीन निर्णयाच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली आहे. आरोपींवर २००६ च्या ट्रेन ब्लास्टशी संबंधित आरोप होते, मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना बेदाग ठरवले.
प्रतिक्रियांचा सूर
- महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठी त्याला आव्हान दिले आहे.
- विरोधकांनी न्यायप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करत आपली बाजू मांडली आहे.
- सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरक्षिततेसाठी सरकारच्या पुढाकाराचे स्वागत केले आहे.
तात्काळ परिणाम
या निर्णयामुळे २००६ च्या मुंबई ट्रेन ब्लास्ट संदर्भातील न्यायप्रक्रियेतील मोठा टप्पा पुढे आला असून, आरोपींच्या सुटकेच्या पुनरावलोकनामुळे सरकारच्या पुढील कारवाईला चालना मिळेल.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निश्चित तिथीवर सुनावली जाणार आहे. या प्रकरणावर न्यायालयाचे अंतिम मत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
