Maharashtra सरकारनं मुसलमानांसाठी ५% आरक्षण समाप्त केलं, २०१४ पासून अडखळत होतं प्रकरण
महाराष्ट्र राज्यात मुसलमानांसाठी लागू ठेवलेले ५% आरक्षण सरकारने अधिकृतपणे रद्द केले आहे. हा निर्णय २०१४ पासून प्रलंबित असलेल्या आरक्षण प्रकरणाला शेवटच्या टप्प्यावर आणतो. खाली या निर्णयाशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी दिल्या आहेत:
घटना काय?
२०१४ मध्ये मुसलमानांसाठी ५% आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते, ज्यामुळे शिक्षण आणि सरकारी नोकर्यांमध्ये या समाजाला विशेष सुविधा मिळवून दिल्या जाणार होत्या. मात्र, न्यायालयीन आणि राजकीय अडचणींमुळे हे आरक्षण पूर्णत्वास येऊ शकले नाही. मार्च २०२४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं हा निर्णय रद्द केला.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण आणि सामाजिक न्याय मंत्री
- राज्य शासनाचे कायदा विभाग
- कर्मचारी विभाग
- सामाजिक न्याय संघटना व सत्ताधारी पक्षांचे राजकीय नेते
अधिकृत निवेदन
शासनाच्या निवेदनानुसार, मुसलमानांसाठी ५% आरक्षण “राज्य संविधान आणि सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शनानुसार” रद्द करण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटलं आहे की, हा निर्णय राजकीय स्थैर्य राखण्यास आणि संविधानातील समतेच्या तत्त्वाला पाठिंबा देण्यास मदत करेल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
२०१४ मध्ये मंजूर केलेल्या आरक्षणामुळे मुसलमान समुदायाला राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षण क्षेत्रात अंदाजे ५% विशेष संधी देण्याचा प्रस्ताव होता.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारने हा निर्णय सामाजिक समतेचा संदेश असल्याचा दावा केला.
- विरोधकांनी हा निर्णय भेदभावात्मक ठरवला.
- सामाजिक न्याय तज्ञांनी पुढील धोरणांवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने विविध समाजवर्गांमध्ये समतोल साधण्यासाठी नव्या योजनांची आखणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील महिन्यांत या निर्णयाची अंमलबजावणी व उपाययोजनांची अधिक स्पष्टता शक्य आहे.
About The Author
