Maharashtra सरकारलच्या शाळांमध्ये ऑनलाइन वर्गांची शक्यता वाढली, PM च्या इंधन बचतीच्या घोषणे नंतर
महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक वर्षासाठी सरकारी आणि सरकारमान्य शाळांमध्ये ऑनलाइन/व्हर्च्युअल शिक्षण सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जो केंद्र सरकारच्या इंधन बचतीच्या धोरणाशी सुसंगत आहे.
घटना काय?
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस पारंपरिक वर्गांऐवजी काही काळासाठी ऑनलाइन किंवा व्हर्च्युअल वर्ग घेतले जाणार आहेत. हा निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या इंधन बचतीसाठीच्या आवाहनावर आधारित आहे.
कुणाचा सहभाग?
- शैक्षणिक विभाग
- जिल्हा प्रशासन
- स्थानिक शिक्षण मंडळ
- शाळा व्यवस्थापन समित्या
शैक्षणिक नियोजन समिती तांत्रिक सुविधा आणि शिक्षक प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन करत आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारी अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचा स्वागत केला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसोबतच इंधन वापर कमी होईल. मात्र, काही पालक आणि शिक्षकांनी तांत्रिक अडचणी आणि इंटरनेट कनेक्शन समस्यांवरून पारंपरिक वर्गांची गरज व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
शिक्षण विभागाने मुंबई, पुणे आणि ग्रामीण भागांतील शाळांसाठी विविध ऑनलाइन शिक्षण योजनांची तयारी सुरू केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनांना अंतिम मंजुरी दिली जाईल. पुढील आठवड्यात प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये पाहणी व सुधारणा केली जातील.
राज्य शिक्षण संचालकांचे निवेदन: “विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरळीत चालू राहील यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक उपकरणांची पूर्तता केली जाईल.”
या निर्णयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सातत्याला चालना मिळेल तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या इंधन बचतीच्या उद्दिष्टांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
About The Author
