Maharashtra सरकारने वर्षाणखाली पडलेल्या तालुक्यात शेतकरी कर्ज वसुलीवर एक वर्षाची बंदी घातली
महाराष्ट्र सरकारने वर्षा आणि पूरामुळे प्रभावित ३४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सहकारी कर्ज वसुलीवर एक वर्षाची बंदी घातली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रच्या ३४ जिल्ह्यांतील अनेक तालुक्यांना सलग वर्षा आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने कर्ज वसुलीवर १२ महिन्यांसाठी रोक घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- सत्ता सरकार
- सहकारी बँका
- संबंधित कृषी विभागांचे अधिकारी
कृषी खात्याने ही योजना राबवण्यासाठी तातडीने निर्देश दिले आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र कृषी खात्याने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “वर्षा आणि पूरामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक त्रासातून सावरण्यासाठी सहकारी संस्थांकडून घेतलेली कर्जे पुनर्रचित करण्यात येतील आणि कर्जे वसूल करण्यात पुढील एक वर्षापर्यंत थांबविण्यात येतील. ही उपाययोजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी केली जात आहे.”
कालरेषा
- २०२५ च्या जुलै महिन्यात सलग पाउस पडून अनेक जिल्ह्यांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.
- महाराष्ट्र सरकारने ३४ जिल्ह्यांतील तालुक्यांसाठी ही मदत योजना जुलै अखेर जाहीर केली.
- आर्थिक वर्ष २०२५-२७ मध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यात आली.
पुष्टीशुद्द आकडे
राज्यभरात ३४ जिल्ह्यांतील १५०हून अधिक तालुक्यांमध्ये वर्षा आणि पूराचा परिणाम झाला आहे. सहकारी कर्ज वसुलीवर बंदी घालण्यात आल्याने अंदाजे ५०,००० शेतकऱ्यांना आर्थिक सवलत मिळणार आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी संघटना आणि स्थानिक कृषी तज्ञांनी स्वागत केले आहे. विरोधकांनी यावर काही प्रमाणात प्रश्न उपस्थित केले असले तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीला आधार देण्यासाठी योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कर्ज पुनर्रचित करता येईल आणि प्रशासन याबाबतच्या नियमांना सुलभ करत आहे. पुढील आर्थिक वर्षात या योजनेची पुनर्रचना आणि विस्तार करण्यात येणार आहे.
About The Author
