Maharashtraमध्ये EV मालकांना 5 वर्षांच्या सवलतीनंतरही टोल भरण्याची अडचण; MSRDC अंतिम अधिसूचनेच्या वाटेवर
Maharashtraमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना राज्य सरकारने दिलेल्या 5 वर्षांच्या टोल सवलती असूनही, काही ठिकाणी टोल भरण्याची अडचण उद्भवली आहे. या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (MSRDC) कडून अंतिम अधिसूचना अजून मंजूर न झाल्यामुळे आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने नवीन EV वाहनांच्या मालकांसाठी टोल शुल्कातून 5 वर्षांची सवलत जाहीर केली आहे. मात्र, अनेक EV चालकांनी काही टोल प्लाझांवर पूर्ण टोल शुल्क भरावे लागल्याची तक्रार केली आहे, ज्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या सवलतीच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य जबाबदार आहे MSRDC. त्यांनी अंतिम अधिसूचना शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवली असून ती मंजूर होण्याची प्रतीक्षा आहे. राज्य परिवहन विभाग आणि वित्त मंत्रालय देखील या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करत आहेत.
अधिकृत निवेदन
MSRDC ने सांगितले आहे की, “EV वाहनांसाठी टोल सवलतीसंदर्भातील अंतिम नियमसंग्रह शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर तत्काळ सर्व टोल प्लाझा प्रशासनाला याची माहिती देण्यात येईल आणि सवलती अंमलात येतील.” राज्य परिवहन खात्याने देखील अंतिम निर्णय होण्याची कार्ये उरली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रात सध्या 25-30 टोल प्लाझा कार्यरत आहेत.
- 15 टोल प्लाझा EV तंत्रज्ञानासाठी सवलती लागू करण्यासाठी निर्देशांवर काम करत आहेत.
- राज्यातील EV नोंदी 1.2 लाखांहून अधिक असून दर महिन्याला वाढ होत आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
EV चालक आणि सामाजिक संघटना सवलतीच्या विलंबित अंमलबजावणीमुळे नाराज आहेत. पर्यावरणीय तज्ज्ञांनी धोरणाला सकारात्मक दृष्टीने पाहिले असले तरी, अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विरोधकांनीही सरकारला प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार आणि MSRDC यांनी पुढील 15 दिवसांत अंतिम अधिसूचना जारी करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानंतर सर्व टोल प्लाझा प्रशासनाला या निर्णयाची माहिती दिली जाईल आणि EV मालकांना टोल सवलत सुरू होईल.
About The Author
